१२ असार, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । २३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री आफैँ एक साताका लागि काठमाडौंबाहिर छन् ।
१९ दिनदेखि मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा प्रशासनिकबाहेक जनताका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नरहँदा गम्भीर समस्या परिरहेको प्रशासकहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री हुनुहुन्न, मन्त्री बहाली भएपछि आउनुहोस् भन्दै फिर्ता गर्न थालेपछि सिंहदरबार सुनसान छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयका अधिकांश सचिव सहसचिवलगायतका कर्मचारी हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन् । स्वास्थ्य, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग, कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, वन तथा भूसंरक्षण, पशुपक्षी विकास जनताको प्रत्यक्ष सरोकारस“ग सम्बन्धित र दिनानुदिन काम पर्ने मन्त्रालय हुन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले विशेष खालका योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
निर्वाचित भएको तीन सातासम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत छैन
निर्वाचित भएको तीन साता बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन् । सभापति हुँदाकै स्वकीय सचिव भानु देउवाकै भरमा देउवाले १९ दिन बिताएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देउवाले सचिवालय विस्तार नगर्ने भएका छन् ।
‘ढिलाइ भइरहेको छ, तर अब निर्वाचनअघि सल्लाहकार टिम बन्दैन,’ भानुले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्णता पाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १४ दिनपछि देउवा सरकारी निवास बालुवाटार सरेका थिए ।
राजनीतिक, कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता), प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र मामिला र आर्थिकसहितका सल्लाहकार बनाउनुपर्ने भए पनि देउवाले पार्टीमा छलफल नै गरेका छैनन् । ‘हामीले छिटो सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र कामलाई प्रभावकारी बनाएर जाउँ भनेर सुझाब दिएका छौँ, तर उहाँ अझै केही दिन नियुक्त गर्ने मुडमा देखिनुभएको छैन,’ देउवानिकट एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विगतमा प्रधानमन्त्री चलाएको अनुभव भएर पनि केही दिन यत्तिकै चलाउँ भन्ने लागेको पनि होला ।’
त्यस्तै, परराष्ट्र मामिलामा देउवालाई नजिकबाट सहयोग गर्ने कुनै विज्ञ छैनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भने परराष्ट्र मामिलाका लागि सल्लाहकारको खोजी भइरहेको छ । ‘परराष्ट्र मामिलामा उहाँको पुरानो विज्ञ छैनन्,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भने परराष्ट्र विज्ञको खोजी भइरहेको छ ।’
यि हुन् मन्त्री नभएका मन्त्रालय
१. आपूर्ति
२. उद्योग
३. ऊर्जा
४. कृषि विकास
५. खानेपानी तथा सरसफाइ
६. जनसंख्या तथा वातावरण
७. पशुपक्षी विकास
८. भूमिसुधार तथा व्यवस्था
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१०. महिला तथा बालबालिका
११. युवा तथा खेलकुद
१२. रक्षा
१३. वन तथा भूसंरक्षण
१४. वाणिज्य
१५. विज्ञान तथा प्रविधि
१६. शान्ति तथा पुनर्निर्माण
१७. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१८. सहकारी तथा गरिबी निवारण
१९. सामान्य प्रशासन
२०. सिँचाइ
२१. सूचना तथा सञ्चार
२२. कानुन, न्याय, संसदीय मामिला
२३. स्वास्थ्य
