९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको चुनाव रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको लगायतका कारण देखाउँदै निर्वाचन रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले प्रदेश नम्बर २ र ५ का ११ जिल्लाको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन यसअघि नै असोज २ गतेलाई सारिसकेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का तीन जिल्ला नवलपरासी, कपिलबस्तु र रुपन्देहीमा निर्वाचन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
