३ वैशाख, काठमाडौं ।
आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याउन सत्तासीन दलका सभासद्हरूले सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट बनाउन गृहकार्य थालेपछि सभासद्हरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम वृद्धि गर्न लबिङ थालेका हुन्।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार पक्षका सभासद्सहितले आफ्नै नेतृत्वमा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम बढाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतलाई दबाब दिइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्चअधिकारी भने गत वर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित एक करोड रुपैयाँ नै परिणाममुखी नभएकाले पाँच करोड दिन नहुने पक्षमा छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सभासद्हरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सत्ता परिवर्तनको धम्कीसमेत दिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउन माग गर्दै एक करोड विनियोजन गर्न बाध्य पारेका थिए।
सरकार भन्छ, ‘ निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको एक करोडकै सदुपयोग भएको छैन’
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अघिल्लो वर्ष बजेट अभाव देखाउँदै सभासद्हरूको मागसमेत स बोधन हुनेगरी हरेक क्षेत्रमा एक करोड विनियोजन गरेका थिए।
संसद्को अर्थ समितिले समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम बढाई पाँच करोड रुपैयाँ बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकार अघि बढ्नासाथ पाँचपाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीमा छौं’, समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भने।
विनियोजित रकमबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्यजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी योजना छनोट हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गर्न सरकारलाई समितिले थप निर्देशन दिने उनले बताए।
‘एक गाविसका लागि ५० लाखसम्मको विकास खर्च छुट्ट्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने पनि तयारीमा छौं’, उनले भने। ज्वालाले केही निर्वाचन क्षेत्रमा यस कार्यक्रमले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको स्वीकार्दै भने, ‘राजनीतिक दलहरू राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार हुनुपर्यो।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम राजनीतिक रूपमा मात्र रहेको तथा यसमा विज्ञ र नागरिक समाजबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको बताए।
‘एक करोडकै सदुपयोग नभएका बेला पाँच करोड विनियोजन गर्दा के होला?’ उनले भने। यसरी रकम छुट्ट्याउनुभन्दा राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा रकम छुट्ट्याउनु मुलुकको विकासका लागि उपयुक्त हुने उनले बताए। ‘म अर्थसचिव हुँदा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को बजेटमा यस शीर्षकमा रकम विनियोजन हुन दिएको थिइनँ’, उनले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयमा यसबारे अहिलेसम्म छलफल नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘विकास संयन्त्रले गर्ने कि राजनीतिले भन्ने प्रश्नमै सबै कुरा अड्केको छ।’
