२५ भदौ, काठमाडौं ।
स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिबाट पारित भएको छ । आज बसेको समितको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
अब विधेयक संसद बैठकमा पेश गरिने समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । विधेयकले अबदेखि जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ नरहने व्यवस्था गरेको छ । मतदानबाट यी संस्था नरहने गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
संघहरु नराख्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी लगायत दलका गरी १७ सांसद र राख्ने पक्षमा एमालेसहितका सांसदको ९ मत परेको थियो ।
समितिले स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको पद रिक्त रहन गएमा सम्बन्धित वडा सदस्यहरुले छनौट गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यस्तै रामेछाप, धादिङ, गोरखा र पूर्वी रुकुम हिमाली जिल्लामा पर्ने गरी वर्गीकरण फेरिएको छ । पहिले यी जिल्ला पहाडी जिल्ला भित्र पर्थे । नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रलाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
