१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै नवलपरासी र रुकुममा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानमा सीमांकनका प्राविधिक विषय संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने उल्लेख भए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सीमांकनको टुंगो लगाउँदै यी दुई जिल्लामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशअनुसार निर्वाचन गराउने निर्णयपछि रुकुम र नलपरासीबारे स्पष्टता खोजेको थियो । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले आयोगले गर्नुपर्ने काम आफैं गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नवलपरासीको प्रदेश–४ मा परेका क्षेत्रमा ३१ वैशाख र दाउन्नेपारि प्रदेश–५ मा ३१ जेठमा निर्वाचन हुनेछ । सरकारले नवलपरासीको साबिक त्रिवेणी गाविसको वडा नम्बर ६ र ७ लाई विनयी गाविसमा गाभेर प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने निर्णय गरेको छ । नवलपरासीको बाँकी भूभाग भने प्रदेश नम्बर ५ मै रहनेछ । संविधानमा नवलपरासीको बर्दघात सुस्ता पश्चिम प्रदेश नम्बर ५ र पूर्वप्रदेश नम्बर ४ मा रहने उल्लेख छ ।
यो सीमांकान आयोगको क्षेत्राधिकार पर्ने कार्य भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि आफंैले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तय गरेको स्थानीय तहको संख्या र सिमानाविपरीत निर्णय लिएको हो ।
अब दुई प्रदेश पारिएको रुकुम जिल्लामा पनि दुई चरणमा नै निर्वाचन हुनेछ । रुकुम प्रदेश ५ र ६ मा विभाजित छ । सरकारले प्रदेश सीमांकनमा विवादित रुकुमका तत्कालीन ११ गाविसलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । रुकुममा बाँकी भाग भने ६ नम्बर प्रदेशमा नै रहनेछ । साथै, ती बाँकी भागमा सरकारले यसअघि नै घोषणा गरेको मितिअनुसार पहिलो चरण ३१ वैशाखमा निर्वाचन हुनेछ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दीपक पाण्डेले रुकुमको सिस्नेसहित तत्कालीन ११ गाविसलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र प्रदेश पाँचमा राख्ने निर्णय भएको बताए । ‘रुकुमको सिस्नेसहितको भूभाग प्रदेश नम्बर ५ मा राखेर निर्वाचन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो,’ मन्त्री पाण्डेले राजधानीसँग भने, ‘ती भूभाग प्रदेशमा गाभिएको भने होइन, निर्वाचन गर्न मात्र छुट्ट्याइएको हो ।’ मन्त्री पाण्डेले निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेकाले नयाँ निर्णय गरेको बताए ।
संविधानमा रुकुमको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर ५ र पश्चिम भाग प्रदेश नम्बर ६ मा रहने उल्लेख छ । तर, प्रस्ट सीमांकन नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रस्ट्याउन आग्रह गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको सिमाना टुंग्याइदिएको हो । स्थानीय तहको कानुन बनेर लागूसमेत भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुराना गाविसका आधारमा निर्णय लिएको हो ।
