१५ माघ, काठमाडौ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् । उनले व्यवस्थापिका–संसद्बाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्म सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी नछोड्नेसमेत निष्कर्ष निकालेका छन् ।
रेग्मीले राष्ट्रपतिद्धारा सहमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकै आधारमा आफूले सरकार प्रमुखबाट राजीनामा दिनुनपर्ने बताएका हुन् । रेग्मीको यो कदमप्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भने उनले पदबाट राजीनामा दिएर सामान्य शिष्टतासमेत नदेखाएको भन्दै असन्तुष्ट छन् ।
राष्ट्रपतिद्धारा १ चैत २०६९ मा जारी गरेको बाधा अड्काउ आदेशको १५ नम्बर बुँदाबमोजिम संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भई अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिद्धारा जारी बाधा अड्काउ आदेशको १५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यतामा गठन हुने मन्त्रिपरिÈद्ले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि निज मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नरहने व्यवस्था गर्न प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिद्को अध्यको हैसियतले काम गरेको…।’
राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेका वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने वैधानिक व्यवस्था नभए पनि शिष्टाचारका लागि पनि राजीनामा दिए राम्रो हुने जनाएको छ । ‘सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका रेग्मीले आफ्नो मूल जिम्मेवारी पूरा गरे पनि धन्यवाद दिने वातावरणसमेत बनाउन सकेनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार प्रमुखबाट सहज बहिर्गमनको व्यवस्थापन गर्न रेग्मीले सकेनन् ।’ सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीबाट बहिर्गमन हुन र न्यायालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्ने विषयमा रेग्मीले व्यवस्थापनमा कुशलता देखाउन नसकेको राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ ।
मूल उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल रेग्मी नेतृत्वको सरकारले धन्यवाद पाउने समय पनि राष्ट्रप्रमुखलाई नदिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनायो । रेग्मी सचिवालय स्रोतले राष्ट्रपतिद्वारा करिब एक वर्षअघि जारी बाधा अड्काउ आदेशकै आधारमा आफूले राजीनामा दिनुनपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । रेग्मी सरकारले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने कि राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेपछि रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर बहस चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् स्रोतले यस्तो जानकारी दिएको हो ।
व्यवस्थापिका–संसद् र संविधानसभाले समेत नचिनेको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले दुवै बैठकमा गएर सम्बोधन गर्नुलाई राष्ट्रपति कार्यालयले उपयुक्त मानेको छैन । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा विगतमा जारी गरेका अध्यादेश र निर्णयलाई व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबुल गर्दासमेत सरकार प्रमुखको हैसियतले रेग्मी उपस्थित हुनु पनि आवश्यक नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ ।
रेग्मीले व्यवस्थापिका–संसद्मा सम्बोधनसमेत गरेका थिए । उनले दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा आफूले सम्बोधन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अडान राखे पनि राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई असफल बनाइदिएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको विवाद बढ्दै जाँदा त्यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । त्यही समयदेखि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच सम्बन्ध बिग्रिएको हो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति यादव सकेसम्म रेग्मी सरकारलाई माघभित्रै बिदाइ गर्न चाहन्छन् भने रेग्मीले फागुनसम्म सरकारलाई लम्ब्याउन चाहेको समाचार आजको अन्नपू्र्ण दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
