१० फागुन, काठमाडौ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका गुणस्तरहीन औषधि भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरेको पाइएको छ। भारत सरकारले नै मापदण्ड नपुगेको भन्दै बिक्री निषेध गरेका कम्पनीका औषधि नेपालले खरिद गरेको हो।
सरकारले देशभरका स्वास्थ्यचौकी, उपस्वास्थ्यचौकी र जिल्ला अस्पतालमा पठाउने सिटामोललगायत अधिकांश आधारभूत औषधि भारत सरकारले गुणस्तरहीन भनेको हिमाञ्चल प्रदेशमा रहेको ल्याबोरेट फर्मास्युटिकल्सबाट खरिद गरेको हो।
भारतमा औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने संस्था ‘सेन्टरल ड्रग स्ट्यान्डर कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन’ ले गत जनवरीमा परीक्षण गर्दा गुणस्तर नपुगेको भेटिएका ३२ वटा विभिन्न औषधिमा ल्याबोरेटका मात्रै नौ प्रकारका औषधि परेका थिए। तिनै औषधि मापदण्डविपरीत भेटिएपछि भारत सरकारले तत्काल बजारमा बेच्नसमेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
भारत सरकारले बिक्री निषेध गरेका उक्त कम्पनीका सिटामोल र ब्रुफिननामक दुई औषधि नेपालले खरिद गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत असार १६ गतेको निर्णयबाट खरिद गरेका ७५ किसिमका विभिन्न औषधिमध्ये ल्याबोरेटको मात्रै ४९ किसिमका छन्। जनवरी मात्रै होइन, सन् २०१३ मा पनि उक्त कम्पनीले बनाएका केही औषधि पटकपटक गुणस्तरहीन भेटिएपछि रद्द भएका थिए।
नेपालले उक्त कम्पनीसँग खरिद गरेको ४९ किसिमका औषधि भने बिनापरीक्षण स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत गाउँगाउँमा पुगेका छन्। सरकार भने विश्व ब्यांकसँग गरेको सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा रहेर उसकै खरिद निर्देशिकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ती औषधि खरिद गरिएको भन्दै दोषबाट उम्किने प्रयासमा छ।
‘नेपाल सरकार र विश्व ब्यांकबीच भएको सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत ब्यांकको सार्वजनिक खरिद गाइडलाइनअनुसार औषधि खरिद गरिएको हो’, विभागको खरिद महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोख्रेलले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तर हेरेर सिफारिस गरेका कम्पनी र औषधिलाई नै आधार बनाएर खरिद गरिएको हो।’
गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा लैजान अनुमति दिने नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले उक्त कम्पनी विशेष सिफारिसका आधारमा सूचीकृत भएको स्वीकार गरेको छ। ‘केही कम्पनी सरकारको विशेष सिफारिसमा विभागमा सूचीकृत हुन्छन्’, औषधि व्यवस्था विभागका औषधि व्यवस्थापक नारायण ढकालले भने, ‘ल्याबोरेट पनि सोही प्रक्रियाबाट आएको हो।’ उनले कागतमा मापदण्ड पुगेकाले औषधि खरिदका लागि सूचीकृत गरेको दाबी गरे। ‘उजुरी परे छानबिन गर्न सकिन्छ’, ढकालले भने ।
भारत सरकारले उक्त कम्पनीका अन्य औषधि अफ्लोजिन र ओनिडाजोन सस्पेन्सन, ओफ्लिन ओजेट सस्पेन्सन, ओफ्लोजेल सस्पेन्सन, फिस्टिभ ओजेट सस्पेन्सन र पारा ५०० ट्याब्लेट पनि गुणस्तरहीन भन्दै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। नेपाल सरकारले खरिद गरेको सुत्केरी महिलाले खाने जिंक २० एमजी औषधि पनि भारत सरकारले गुणस्तरहीन भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको अर्को हिन्दुस्थान ल्याबरोटोरिज कम्पनीको उत्पादन हो ।
यस वर्ष मात्रै सरकारले सो कम्पनीबाट जिंक २० एमजीका आठ करोड ट्याब्लेट एउटाको दुई रुपैयाँ ४० पैसाका दरमा किनेको छ। उक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको पारासिटामोल अघिल्लो महिनामात्रै भारत सरकारले गुणस्तरहीन भन्दै रद्द गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । ‘पटकपटक भारत सरकारको परीक्षणमा गुणस्तरहीन भेटिएका औषधि किन्नु जनस्वास्थ्यमाथिको लापरबाही हो’, औषधि उत्पादक संघका महासचिव दीपकप्रसाद दाहालले भने ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि खरिद गर्दै आएको छ । खरिद गर्नुअघि औषधि दर्ता नियमावलीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले निर्णय गर्नुपर्छ। तर यस वर्ष औषधि सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको छैन ।
‘दुई वर्षदेखि सिफारिस समितिको बैठक नै बसेको छैन’, महासचिव दाहालले भने, ‘औषधि व्यवस्था विभागले कसरी खरिद स्वीकृति दियो?’
विभागले भने भारतको ल्याबोरेट विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार सूचीकृत भएको दाबी गरेको छ। ‘हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस हेरेर औषधि कम्पनी सूचीकृत गर्ने हो’, विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर भुजुले भने।
विभागले औषधि बजारमा जानुअघि प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर विभागले कुनै औषधिमा गुणस्तर नपुगेको शंका लागेमा वा उजुरी परेमा मात्रै परीक्षण गर्ने गरेको छ ।
