१० बैशाख, काठमाण्डौ ।
मुलुकमा औषधीको आपूर्ति, खपत र आवश्यकताबीच सामन्जस्य नभएकोले वर्षेनी करोडौं रुपियाँ बरावरको औषधी म्यादभित्र वितरण नहुँदा खेर गइरहेको छ । स्वास्थ्य नीतिमा औषधीको म्याद समाप्त नहुदै लक्षित वर्गमा वितरण गरीसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अनुकूल आपूर्ति प्रणाली नहुदा वर्षौदेखि यस्तो समस्या कायमै छ रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, पुर्नरजागरण महाशाखाका अनुसार सरकारले वर्षेनी करिव एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ निःशुल्क औषधीमा खर्च गर्दै आएको छ । सरकारले पाँच वर्षदेखि मन्त्रालयमार्फत् उपस्वास्थ्य चौकीमा २५, स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ३५ जिल्ला अस्पतालमा ४० प्रकारको औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंमै वर्षेनी २५/३० लाखको औषधी खेर जाने गरेको दाबी त्यहाका केही स्वास्थ्यकर्मी ले गरे । हालै त्यहा म्याद नाघ्नै लागेको झोल औषधी बेटाडिन पठाइएको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताए ।
‘केन्द्रले कुनै उपयोग नभएको टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, सिप्रोफ्लोक्सासिन समुहको औषधी यति धेरै बढी मात्रामा हामीलाई पठाउछ कि जलाएर नष्ट गर्नसमेत सकिदैन । हामी कार्टुनका कार्टुन यस्ता औषधि फ्याक्छौं,’ काठमाडौं जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसंग भने- ‘सिप्रोफ्लोक्सासिन अत्यधिक संख्यामा आइदिन्छ, टेट्रासाक्लिन र क्लोराम्फेनिकल हामीले चलाउन मिल्दैन । यो बच्चाको लागि असाध्य हानिकारक छ । यसभन्दा सुरक्षित प्रभावकारी र सस्तो औषधि बजारमा छन ।‘
हाल काठमाडौ जनस्वास्थ्यमा पिल्स, भिटामिन बी कम्पलेक्स, आइरन चक्की आदि औषधि समेत फ्याक्नु परिरहेको उल्लेख गर्दे एक स्वास्थ्यकर्मीले भने-‘केन्द्रले ६ महिना भित्रै म्याद नाध्ने एक हजार बक्स सिप्रोलोक्सासिन, क्लोरोम्फेनिकल, टेट्रासाइक्लिन वाडन भन्छन, कसरी वाड्ने ?’
औषधिहरु क्षेत्रिय मेडिकल स्टोर वाट जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पुग्न नै धेरै ढिलाई हुने गरेको उल्लेख गर्दे धापासी स्वास्थ्य चौकीका जनस्वास्थ्य निरिक्षक एवं स्वास्थ्यकर्मी युनियनका महासचिव उज्जवलकुमार शर्मा भन्छन-‘औषधि खरिद भन्दा अघि र पछिका विभिन्न प्रकृया आदिले गर्दा स्वास्थ्य निकाय सम्म पुग्दा म्याद नाध्ने समय दुईचार महिना मात्र हुन्छ ।‘
मुलुकमा औषधि खरिद गर्ने अवैज्ञानिक सरकारी प्रकृयाले गर्दा निम्न गुणस्तरको औषधि वितरण गरेको समेत पाइएको दावी गर्दे शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि आपुर्ति गर्ने प्रणाली मुलुकको आवश्यकता अनुसार नभई काम नलाग्ने रहेको बताउछन । स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुसार केन्द्र वाट म्याद नाध्ने समय नजिक भएको अधिकांश औषधि पठाइने गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७० अनुसार दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, नवलपरासी, स्याङ्गजा, मुस्ताङ्ग, रुकुम, जाजरकोट, सुर्खेत, जुम्ला र कञ्चनपुर समेत १० कार्यालयको नमुना परिक्षण गर्दा लाखौं औषधिहरुको उपयोग अवधि समाप्त भएर नष्ट गर्नु परेको देखिएको थियो ।
ती कार्यालयको नमुना परिक्षणमा यस्ता म्याद नाघेका औषधिहरुमा सिफ्रो, भिटामिन बी, एमोक्सासिलिन लगायतका ४४ किसिमका १७ लाख १६ हजार चक्की, एक लाख ८३ हजार क्याप्सुल, मेट्रानिडाजोल, वेन्जिन लगायतका ५ हजार वोतल झोल औषधिको उपयोग अवधि समाप्त भएर काम न लाग्ने भएको छ । यति मात्र नभई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीमा तिन लाख ४२ हजारको दुई वटा औषधि म्याद भित्र वितरण नभइ खेर गएको छ ।
स्वास्थ्य नीति अनुसार औषधिको आयुको दुई तिहाइ समय वा १८ महिनाको अवधि भएको औषधिलाइृ मात्र भण्डारणमा लेखाङ्कन गर्नु पर्ने प्रावधान छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार वितरणमा समन्वयको अभावमा एकातर्फ आम नेपालीले औषधि नपाउने स्थिति छ भने अर्को तर्फ खरिद भएको औषधि खेर भइ रहेको छ ।
