काठमाडौं, जेठ २५ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्यन संस्थान आई.ओ.एम ले समावेशी र समानुपातिक मान्यताको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न चरम उदासिनता देखाएको भन्दै १८ संयुक्त विधार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आई.ओ. एम र विभिन्न विधार्थी संगठनहरुका बिचमा एम.बी.बी.एस. लगायतका विभिन्न संकायहरुमा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम समावेशीको सिद्धान्त अनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा विधार्थी भर्ना गर्ने सहमती कार्यन्वयनमा आई.ओ.एम ले चरम उदासिनता र गैह्र जिम्मेवारी देखाएको भन्दै १८ विधार्थी संगठनले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

student protest against IOM
आईतबार १८ संयुक्त विधार्थी संगठनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि हालै राजधानीमा बसेको संयुक्त विधार्थी संगठनको बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आइ.ओ.एमले विधार्थीले उठाएका समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहमती अक्षरस पालना गर्नुपर्ने, फर्म वितरण अविलम्ब स्थगन् गर्नुपर्ने, आइ.ओ.एम महाराजगन्जमा विधार्थी भर्ना दाब्बर गरिनुपर्ने, विदेशी कोटाको नाममा हुने अनियमितताको अन्त्य गरिनुपर्ने र परिक्षा र विधार्थी छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्ने माँगहरुप्रति गम्भिर उदासिनता देखाएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सरद रसाईलीले मुलुक संघिय गणतन्त्रमा गइसकेपनि मुलुकका जिम्मेवार निकायहरुमा भने त्यसको अझै पनि प्रभाव पर्न नसकेको गुनासो गर्दै अन्तिरम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आइ.ओ.एम र विधार्थी संगठनबीच पटक–पटक एम.बी.बी.एस भर्ना बारे वार्ता र छलफल हुँदा पनि आइ.ओ.एमले सहमती कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती तथा उदासिनता देखाएकाले आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको जिकिर गरे ।
मधेशी विधार्थी फोरम नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष अशोक यादवले मुलुकका थुप्रै महत्वपुर्ण संस्थाहरुले समोवेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिसकेको अवस्थामा त्रि.वि. चिकित्सा शास्त्र महाराजगन्जमा एम.बी.बी.एस. भर्ना सम्बन्धी पनि आइ.ओ.एमले उदासिनता देखाएर संविधानको मर्म र भावनामा पनि चोट पु¥याएको गुनासो गर्दै आफ्ना माँगहरु अविलम्ब कार्यन्वयन नगरे सशक्त आन्दोलन गरि घुँडा टेकाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल विधार्थी संघका केन्द्रिय सदस्य मन्जित ताम्राकारले संविधानमा उल्लेखित स्पष्ट अधिकारलाई नै कुल्चिएर आइ.ओ.एमले विधार्थीप्रति ठूलो अपमान गरेको भन्दै हाल संवैधानिक हकलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको फर्म वितरण तत्काल स्थगन् गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले भने–सरकारले लगानी गरेका अन्य निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु भइरहेको छ तर यो आइ.ओ.एमलाई चाँहि केले रोकेको छ त ? विगतमा समावेशी कोटा घटाउँदा दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी आदिले गरेको आन्दोलनबाट पाठ सिकेर तत्कालिन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमै माफी माँगेको स्मरण गराउँदै विधार्थी संगठन कार्यन्वयन गराउनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने ताम्राकारले बताए ।
कार्यक्रममा संयुक्त विधार्थी संगठनले जेठ २६ गते डिन र भिसी कार्यालयमा संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइ २७ गते सम्मका लागि अल्टिमेटम दिने, जेठ २७ गते बृहत्त संयुक्त अन्तरक्रिया गर्ने, फर्म वितरण स्थगन नगरे २८ गते देखि तालाबन्दी गर्ने लगायतका संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेका छन् ।