४ साउन, नुवाकोट ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आएको २ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दामोदर थापाका अनुसार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्न प्राप्त चालुगत र विकास निर्माणका लागी विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च १३ अर्ब तीन करोड चार लाखमध्ये रु १० अर्ब ५३ करोड ११ लाख खर्च भएको छ ।
जिल्लाका ७६ सरकारी कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नौ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख प्राप्त भएकामा ८६ प्रतिशत अर्थात आठ अर्ब सात करोड ८८ लाख मात्र खर्च भएको छ ।
चालुगत शीर्षकमा नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेटको अख्तियारी पाएका सरकारी कार्यालयले गत आवमा एक अर्ब ३८ करोड नौ लाख खर्च गर्न सकेन ।
पुँजीगत शीर्षकमा विकास निर्माणका लागि आएको रु तीन अर्ब ५७ करोड सात लाखमध्ये रु दुई अर्ब ४५ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।
बजेटको एक तिहाइ अर्थात् ६७।५७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकासका लागि प्राप्त रु एक अर्ब ११ करोड ८४ लाख खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।
प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसक्नेमा गल्छी–त्रिशूली–वेत्रावती सडक विस्तार, डिभिजन सडक कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, भूकम्प पुनःनिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलगायत जनतालाई प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा सेवा पु¥याउने कार्यालय रहेका छन् ।
विकास निर्माणको क्षेत्रमा गरेको खर्चको ठूलो हिस्सा आवको अन्तिम महिना असारमा खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेटमा भएको खर्चमध्ये रु ९५ करोड २३ लाख (एक तिहाइ) असारमा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
