२८ साउन, काठमाडौं । कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा जेल बिताएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रोकिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दुवै तहका निर्वाचन मिति भदौ १ गतेभित्र तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकारले भने निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्कालका लागि अघि नबढाउन राज्यव्यवस्थालाई ‘दबाब’ दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयक रोक्न दबाब दिएपछि बिहीबार समितिको बैठक ‘विशेष कारणवश’ भन्दै रोकिएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कांग्रेस सांसदले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने विधेयकको प्रावधानलाई हटाएर ‘भ्रष्टाचारमा तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेपछि’ उम्मेदवार बन्न पाउने संशोधन राखेपछि त्यसको विरोध भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका खुमबहादुर खड्कालाई केन्द्रित गरेर उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयक रोक्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बिहीबार बैठक बस्न खोज्दा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई ‘संशोधनको विषयमा व्यापक विरोध भयो, के गर्न खोजिएको हो’ भनी समितिको कार्यकक्षबाटै फोन गरेको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए । देउवाले त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक रोक्न निर्देशन दिएपछि समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बैठक स्थगनको सूचना प्रकाशन गर्न लगाएका थिए । ‘विधेयकमा केही विषय मिलाउनुपर्नेछ’, सभापति घर्तीले भने, ‘हामी छलफल गर्दैछौं । विधेयक अघि बढाउँछौं ।’
विधेयक रोकिएकोमा एमाले सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् । ‘हामी त छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्यो भन्दै तयारीसाथ आएका थियौं । तर, खोइ किन बैठक स्थगित गरियो भन्ने जानकारी नै दिइएन’, एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरिदिन माग गरिरहेका बेला विधेयक रोक्नुले हामीलाई आशंकित बनाएको छ ।’
