६ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच लामो खिचातानीपछि सोमबार संसद्मा मतदान प्रक्रियामा गएको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको छ ।संसद्मा सोमबार साँझ भएको मतदानमा विधेयकको पक्षमा ३४७ मत मात्रै परेको थियो । विधेयक पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मतका लागि ४८ मत नपुगेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेकी थिइन् । विधेयकको विपक्षमा २०६ मत पर्यो । कुल ५९२ सांसदमध्ये मतदानको समयमा ५५३ जना मात्रै उपस्थित भएका थिए ।
सभामुखले संशोधन विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाका सांसदले लामो समयसम्म टेबुल ठोकेर स्वागत गरेका थिए । संशोधन विधेयकमा सत्ता गठबन्धनका चीनकाजी श्रेष्ठको मूल संशोधनसहित कुल ५० वटा संशोधन परेकोमा ४९ वटा संशोधनलाई ध्वनिमतका आधारमा बुहमतले अस्वीकृत गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव साउन ३२ गते बसेको संसद् बैठकमा पेस भएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले चैत २३ गते संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको विधेयक ‘पास-फेल जे भए पनि चुनावमा सहभागी हुन राजपा सहमत’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि मतदान प्रक्रिया नरोक्ने सहमति गरेपछि मतदानमा लगिएको थियो ।
जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीको पदमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित हुँदा ३३८ मत पाएका थिए । त्यसबेला संसद्को कुल संख्या ५५८ थियो । राप्रपा (थापा) का पक्षबाट १९ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । संशोधन विधेयकका पक्षमा कांग्रेसका २०७, माओवादी ८२, राजपाका २५, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका १७, नेकपा संयुक्तका तीन र केही साना दलका सांसदले मतदान गरेका थिए । संशोधनको विपक्षमा एमालेका १८०, राप्रपाका १९, नेमकिपाका ४, राजमोका तीन र साना दलका केही मत परेको थियो ।
एमाले परिवर्तनविरोधी : राजपा
राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गरेर एमालेले आफूलाई मधेसविरोधी मात्रै होइन, परिवर्तन र राष्ट्रिय एकताकै विरोधी भएको बताएका छन् । राजपाको मंगलबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनबारे समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गर्ने उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले भने बाढीबाट पीडित मधेसी जनतामाथि अर्को पीडा थपिएको बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले कांग्रेसलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने लागेको र अरू दलको पनि स्वास्र्थ मिलेकाले विधेयक अस्वीकृत भएको तर्क गरे । ‘मधेसको मुद्दा कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर यसो गरिएको हो तर मधेसमा यो मुद्दा अझ मुखरित भएर आउँछ । यो आगामी चुनावले देखाउँछ’, उनले भने ।
सरकार नैतिक र गम्भीर हुनुपर्छ : नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधन फेल भएपछि सरकार नैतिक र गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने÷नपर्ने भन्ने स्वयं सरकारले जान्ने विषय भएको उनको भनाइ छ । एमालेले यस्तै परिणाम आउँछ भनेरै संसद्मा मतदान होइन, विशेष समिति गठन गरी अघि बढौं भन्ने आग्रह सत्ता र राजपालगायतसँग गरेको उनले जानकारी दिए ।
राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले सरकारले आफ्नो दल विभाजन गराएको बदला आज संसद्मा सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक फेल गराएर लिएको धारणा व्यक्त गरे । संसद्मा प्रस्तुत हुने अन्य सामान्य विधेयकका रूपमा संशोधन विधेयकलाई लिन नहुने उनको तर्क छ । ‘विधेयक फेल भएकोमा सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, उनले भने । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य किरण गिरीले आफ्नो पार्टीले सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट वैधानिकता पाएकाले संसद्मा आउन प्राविधक कठिनाइ परेको बताए।
कांग्रेस नेता डा. प्रकाशरण महतले राजपासँगको सहकार्यले नै मतदान भएकाले उनीहरूले आगामी दिनमा राष्ट्रको मुद्दा अघि सार्दै असोज २ गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब आन्दोनल होइन, सहमति र सहकार्यबाट प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा सबै संसदवादी शक्ति सहभागी हुने हो’, उनले भने ।
मतदानमा अनुपस्थित सांसद
कांग्रेस – गीता वाग्ले, कविताकुमारी सरदारसहित -५ जना
एमाले – राज्यलक्ष्मी गोल्छा, नेजमा आलम, बलबहादुर महत, दिनेश यादवसहित – ६ जना
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) – आनन्दीदेवी पन्त, इस्तिहाक अहमद खान, गीता सिंह, दीपक बोहरा, विक्रम पाण्डे, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (नुवाकोट), लक्ष्मी थापा पासवान, सरोज शर्मा, सुनलीबहादुर थापा, सीता लुइँटेल ज्ञवाली, शयन्द्र वान्तवा, विराज बिष्ट, वविना मोक्तान लावती, रेशमबहादुर लामा, रामकुमार सुब्बा धानो महरा सिरहा, कमलदादलेवी शर्मा -१८
माओवादी केन्द्र -रविन्द्रप्रताप शाह, योगेन्द्रमान घिसिङ र कृष्ण धिताल- ३ जना
बहिष्कार माले -५, परिवार दल -२
जम्मा ४८ जना अनुपस्थित
