२ असोज, काठमाडौं ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गर्ने तयारी भएको बताएका छन् । इन्धन भण्डारणका लागि चाहिने जग्गा खरिदका क्रममा खड्काले अनियमितता गरेको ठहर भइसकेकाले आफूले बर्खास्तीका लागि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘जग्गा प्राप्ति ऐन हुँदाहुँदै टेन्डरमार्फत खरिद गरिएको छ, स्थलगत अध्ययनका क्रममा सस्तो जग्गालाई तीन/चार गुणा मूल्य तिरेको देखिन्छ,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘सबैको चर्चाको विषय बनेकाले खड्कालाई बखास्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छु ।’ उनका अनुसार सरकारी निकायले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा खरिदका लागि टेन्डर हुँदैन ।

टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको पनि उनले बताए । मन्त्री मण्डलका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार खरिद गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कमिटी गठन हुन्छ । प्राविधिकले उपयुक्त जग्गा अध्ययन/विश्लेषण गर्छन् । त्यसपछि उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई पत्राचार गरिन्छ । सरकारले उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी निगमलाई दिन्थ्यो । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रक्रिया पुर्‍याएर लिएको भए विवाद आउने थिएन,’ उनले भने । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा पनि अनियमितता भएको ठहर गरेकाले निलम्बनको सट्टा बर्खास्त गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । साताअघि संसदीय समितिले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र खड्कासहित जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आफूमातहत गठित आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा खड्कालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरी ठाउँअनुसार तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको देखिएको प्रतिवेदन दिएको छ । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको चर्चापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले साउन २१ मा १५ दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताअघि अर्को पत्राचार गर्दै छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा तीन दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेता र समितिको निर्देशनपश्चात् मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा छानबिन अघि बढाएको थियो । आपूर्ति सचिव कृष्ण देवकोटाले तयार पारेको प्रतिवेदन गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भइसकेको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने जानकारी मन्त्री मण्डलले दिए ।

‘लेखा, अर्थ, वाणिज्य, सुशासनलगायत सबै समितिको चासो छ,’ उनले भने, ‘खड्कालाई निलम्बनभन्दा बखास्ती नै गर्न प्रस्ताव गर्छु ।’ संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उपसमितिले पनि जग्गा खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । लेखा समितिले थप छानबिन र कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत आग्रह गरिसकेको छ । अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमा केही कैफियत देखिएको बताएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाउँदै आलटाल गरिरहेको छ । ‘निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का र अख्तियारबीच राम्रो सम्बन्ध छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘सम्बन्ध सुमधुर भएकै कारण अनियमितता छताछुल्ल भए पनि अख्तियारले चासो नदिएको हो ।’

निगमले इन्धन भण्डारण बनाउने भन्दै भैरहवामा १४ बिघा ७ कट्ठा ७.१ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । उसले प्रतिकट्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले खरिद गरेको हो । झापामा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर खरिद गरिएको छ । चितवनमा निगमले १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ३.२५ धुर किनेको छ । सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर खरिद गरेको छ । जग्गा खरिदका क्रममा वडा सचिवहरूको पनि मिलेमतो रहेको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमिति संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरीले बताए । ‘स्थलगत अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका सर्वसाधारण र सांसदले चर्को मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर वडा सचिवले चलनचल्तीको मूल्य भन्दै उच्च मूल्यांकन गरेको भेटियो ।’ मन्त्री मण्डलले जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।