Advertisements

Category: विचार

एमालेले धेरै सिट ल्याउनुका भित्री रहस्य

सचित देवकोटा देश एमालेमय भएको छ। यसको श्रेय एक व्यक्तिलाई प्रमुख रुपमा जान्छ । केपी शर्मा ओली । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा मत गणनाकाे नतिजा आउँदै गर्दा  कमेन्ट गर्ने गरिएको छ, ‘एमालेले देश खायो।’ तर कतै यस्तो भन्ने अवस्था त आउँदैन, ‘एमालेले साच्चै देश खायो।’ एक अन्तर्वाताको कार्यक्रम जारी थियो। अन्तर्वार्ताकारले एक प्रश्न गरे, ‘देशमा यतिका पार्टी छन्, संघीयता आएको छ, राजतन्त्र फालियो अनि जनताको हातमा अधिकार दिइयो। विश्वमा भइरहेको परिवर्तनले देशमा पारेको स्वभाविक परिवर्तनलाई साइडमा राख्ने हो भने देशमा उल्लेख के भयो? जनताको चुलोसम्म अन्नपात पुग्यो ? यी राजनीतिक दलले साच्चै आधारभुत आवश्यकता गाँस, वास र कपास...

Read More

रेणु दाहाललाई अपरिचितको दिदीको चिठी

प्रिय बहिनी रेणु दाहाल तिमीलाई शुभकामना! अबको तिम्रो दिन यस्तो आउदै छ कि तिमीले विजय हासिल गर्दा पनि जितेकी हुनेछ्यौ र पराजय भोग्दा पनि तिम्रै जित मानिने छ। मान्छेले तिम्रो यति धेरै डाहा गरे जसले गर्दा म जस्ता धेरै अन्यायका विरोधीहरू तिम्रो समर्थनमा ओइरिन पुगेका छौं। देशमा तिम्रा विरूद्धमा वाढी आएको देख्दा मलाई हाम्रो नेपाली मानसिकताप्रति हाँस उठेको छ, टिठ लागेको छ र विरह पनि चलेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जो हुँदा पनि हुने! जतिसुक‌ै उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री खाँदिदा पनि हुने! जस्तै भ्रष्ट र मुलुकमारा जो जहाँ मनोनीत र नियुक्ति हुँदा पनि सबैले कानमा तेल हाल्नु पर्ने ! त्यस्ता...

Read More

सोचौं त, हामीले कस्तो चुनावमा भाग लियौं ?

हेमन्त गिरी अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा अमेरिका बस्ने एकजना साथीले भने,”काका वडाध्यक्षमा ऊठ्ने रे ! डेढ लाख पठाइसकें । अझ एक लाख पठाइदे भन्नुभाछ । अरु उतै खोज्नुहुन्छ रे ! यताउति गर्दा चार लाख जती खर्च हुन्छ रे !” मैले सोंच्न थाले । चार लाखले के के हुन सक्छ ? धेरै थोक हुन सक्छ । बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ हुने हजारौं परिवार छन नेपालमा । चार लाखले ति मध्ये एकको लागि स्थायी छाप्रो बन्न सक्छ । भूकम्पले हाल बेहाल भएका हजारौं परिवार बिचल्लीमा छन नेपालमा । चार लाखले उनीहरु मध्ये एक परिवारको जीवन फेरि माथि ऊठ्न सक्छ ।...

Read More

के चुनावले सहि नेतृत्व दिन्छ ?

डा. तारा जी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष हो जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नको लागि भोट हाल्ने अधिकार पाउनु । तर जनताको लागि जनताद्वारा गरिने यस व्यवस्थामा पनि किन मानिसहरु यति धेरै दुखी छन , किन उनिहरु सरकार प्रति रुष्ट छन ? पक्कै पनि यस व्यवस्थामा केही न केही सुधार्नु पर्ने कुराहरु छन् । आजसम्म जनताको हितको लागि सबैभन्दा उपयुक्त राज्य व्यवस्था भनेर मानिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कस्ता कस्ता कमजोरी छन , र जुन कमजोरिले गर्दा समाज, देश र जनताहरुलाई कस्तो असर पर्न सक्छ , आउनुहोस् ती कमजोरीहरुको बिबेचना गरौ । लोकतान्त्रिक परिपाटिमा जनताले आफ्नो गोप्य मताधिकारको प्रयोग गरेर आफ्नो हितको...

Read More

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन

गोबिन्द छन्त्याल नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय/जातीय हैकमवाद विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)को स्थापना भएदेखि कुनै न कुनै रुपले आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व नेफिनले गर्दै आएको छ । उसो त २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि पनि आदिवासी आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा थियो । अझ भनौं, पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादी मोडेलमा नेपालको भौगोलिक एकीकरणदेखि नै इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राज्यका बिरुद्ध नेपालका आदिवासीहरूले कुनै...

Read More

महाअभियोग प्रकरण

सुमन बराल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदहरुले अचानक प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि असन्तुष्ट ब्यक्त गर्दै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएका थिए । अनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सरकार पनि छाड्याे ।  जनता पनि पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक बहसमा उत्रिए, अझै बहस जारी छ । नेपालको न्यायप्रणालीकाको इतिहासमै महाअभियोगलाई कालो दिन मान्ने र कार्कीले पदको मर्यादा बिपरित काम गरेकाले उचित निर्णय मान्ने दुबै खालका बिचार मिडियादेखि सामाजिक सन्जालसम्म आए । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापालिकाले कसरि संविधान र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उलंघन गरे भन्ने बहस जारी रहने छ । तर तत्कालका लागि सत्तारुढ दलले...

Read More

म यो निर्वाचनमा भोट हाल्दिन, साँच्चै हाल्दिन

सचित देवकोटा म यो निर्वाचनमा भोट हाल्दिन, साँच्चै हाल्दिन । हो, मैले यसो भनिरहँदा मलाई चुनाव विरोधी भन्न सकिन्छ। मलाई यथास्थितिवादी भन्न पाइन्छ। संविधान विरोधी समेत कसैले भन्न सक्लान्। आफ्नो दिमागी आवरणमा उग्र राष्ट्रवादको बाक्लो लेप लगाएकाहरुले मलाई भारतवादी भन्न सक्छन्। भोट नहाल्ने भन्दै प्रचार गर्ने आफ्नो मताधिकार प्रयोग नगर्नेलाई मुद्धा हाल्नुपर्छ भन्नेसम्मका भेटिन सक्लान। तर के आफुले पाएको मताधिकार प्रयोग नगर्ने बताउने म साच्चै ठिक मनोदशाले यो सबै बोलिरहेछु त ? हो मेरो मनोदशा ठिक छैन। पटक्कै छैन। अनि यो कुरा पक्का हो, मैले दुई पटक भोट हाल्ने अवसर’ पाएको छु। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको बेला भोट...

Read More

भावनामा बग्दा अदालत सम्मानित हुँदैन

गुरुराज घिमिरे -केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रस्ताव भएको महाअभियोगबारे सार्वभौम संसदले छलफल गर्दै थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले आम मान्छेले टिप्पणी गर्नुपर्ने गरी आदेश दिएको छ । यो अदालतको मर्यादा र गरिमा अनुकूल होइन । हामीले स्थापित गरेको प्रणाली नागरिक सर्वोच्चता तर, अदालतले दिने भावनाको आदेश होइन । अदालतको शक्तिको स्रोत संसद हो । कार्यपालिकाको पनि शक्तिको स्रोत भनेको सार्वभौम संसद नै हो । तर, अदालत संसदको मातहत भन्ने गरी आदेश आयो यस्तो होइन र हुनु पनि हुँदैन । हामी संसदको सर्वोच्चताविरुद्ध लड्दै आएका छौं तर, यसरी जिम्मेवार अदालतले भावनामा बगेर आदेश दिंदा गलत नजीर स्थापित...

Read More

दोष पुरानो नेतृत्वको होइन, लाचार र लालची युवाको हो

हेमन्त गिरी  “बाबुराम भट्टराईलाई तपाइँ माओवादीबाट बाहिर आउनोस, हामी साथ दिन्छौं भन्यो, उज्वल थापालाई तपाइँ अघि बढ़नोस, हामी विवेकशील भई पछिपछि लाग्छौं भन्यो, रवीन्द्र मिश्रलाई पत्रकारीता छोडेर देश हाँक्नुस, देशलाई विद्वानको खाँचो छ भन्यो, चित्र बा र बिजुक्छे बाका भाषण सेयर गर्यो, चौतारा होस वा भट्टीहरुका बाहरुका नाम लिई लिई राष्ट्रवादी गफ हाँक्यो, अनि जब चुनाव मुखमा आउँछ, आफ्ना सम्पूर्ण विवेक र चेतना थैलोमा बन्द गरेर २७ र २८ वर्षसम्म देशलाई भँड़खालोमा हाल्ने, नदीनाला, सम्पदा र स्वभिमान बेच्ने दलको चम्चा बनेर हिड्यो, भोट हाल्ने बेला रुख, सूर्य, हँसियाहथौड़ा वा गाइ खोजी खोजी ल्याप्चे लगायो, चुनावको चम्चा, पछि डाडु पन्यू...

Read More

अव के गर्ने ?

शीतलप्रसाद महतो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत गर्न आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन एक उत्सवका रुपमा हरेक नेपाली मतदाताको घर आँगनमा आइसकेको छ । यतिखेर मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । यही वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व राज्यसमक्ष छ । निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । सुरक्षा सयन्त्रले सुरक्षा प्रबन्ध...

Read More