४ मङ्सिर, काठमाडौँ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समकक्षी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सुनुवाई’ मा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले शिक्षाक्षेत्रको समग्र विकासका लागि आफ्नोतर्फबाट तयार गरिएको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन यो प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए ।
मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक विकासका निम्ति प्राप्त वैदेशिक लगानीलाई देशको प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अबलम्बन गर्न एकद्वार प्रणाली लागु गरिने र शैक्षिक परामर्शदाताको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।
प्रस्तुत अवधारणापत्रमा प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने र यसका क्षेत्रगत सन्तुलन, पूर्वाधार विकास, गुणस्तर सुनिश्चिततामा समेत जोड दिई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय संशाधन विकास गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई थप उत्पादनमुखी बनाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति पुगेका विद्यालय भवनको आवश्यकताअनुसार निर्माण, पुनःनिर्माण, रेट्रोफिटिङ् र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र ती संरचना प्रकोप व्यवस्थापनमैत्री र विद्यार्थीमैत्री हुने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, एसएलसी परीक्षा मूल्याङ्कनमा यसै शैक्षिक सत्रबाट ‘लेटर ग्रेडिङ्ग’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने, शैक्षिक सत्र २०७४ देखि बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुकूल हुनेगरी कक्षा एकदेखि पाँचसम्मको पाठ्यपुस्तक रङ्गीनमा छपाई गरिनेछ ।
सङ्घीय व्यवस्थाअनुरुप नयाँ शिक्षानीति निर्माण, शिक्षाको पुनःसंरचना, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनःसरचना गर्न आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने बताइयो ।
शिक्षामन्त्रीका रुपमा पदबहाली गरिसकेपछि मन्त्री पोखरेलले पहिलो पटक मन्त्रालयले आयोजना गरेको यसप्रकारको कार्यक्रममा आफैँ सहभागी भई मन्त्रालयको शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा, योजना निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन ।
उक्त अवधारणापत्रलाई राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइयो ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाले सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको द्वैध खालको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी, अस्थायी शिक्षकका समस्या तथा अभिभावकका सवाललाई सम्बोधन नगरिएकोप्रति गुनासो गरेका थिए । रासस
