४ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन बीमा सेवा र यसको सम्पूर्ण जानकारी अब मोबाइलबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको नेपालकै पुरानो सो जीवन बीमा कम्पनीले बीमक र बीमितका लागि उपयोगी हुने मोबाइल एप्लिकेशन सार्वजनिक गरेको हो । संस्थानले संविधान दिवसको अवसर पारेर ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको हो ।

मोबाइल एप्सको सार्वजनिक गर्दै संस्थानका अध्यक्ष धनीराम शर्माले मोबाइल एप्लिकेशन शुरुआत मात्र रहेको बताउँदै भने, ‘यो एप्स शुरुआत मात्र हो । यसमा प्रयोगकर्ता, बीमित तथा बीमकको आवश्यकता र मागअनुसार नयाँ नयाँ सुविधा पनि थप्दै लैजाने छौँ ,’

मोबाइल एप्सामा डिजिटल पेमेन्ट थप्नुका साथै उपभोक्ताले खोजेअनुरुपका अनलाइन सुविधा पनि सकेसम्म चाँडो ल्याउने प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । संस्थानका प्रशासक कविप्रसाद पाठकले नेपालकै अग्रणी तर सुस्त गतिमा चलिरहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले अब आफ्नो गति तीव्र बनाएको बताए ।

जीवन बीमा व्यवसाय अघि बढाउने सन्दर्भमा संस्थानको गति तीव्र बनाइसकेका भन्दै उनले यो कार्यको थालनीसँग नागरिक लगानी कोषमार्फत आएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तीन लाख १८ हजार ‘पोलिसी’ एपमा समावेश गरिसकेको जानकारी दिए ।

संस्थानका अभिकर्ता हरिशरण शिवाकोटीले संस्थानको मोबाइल एप्सा संस्थान, अभिकर्ता र बीमितबीचको कडीको रुपमा आएको भन्दै बीमाका योजना छान्नेदेखि बीमा गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई छोटो बनाइदिएको बताए ।

मोबाइल एप्समार्फत बीमा संस्थान र संस्थानका बीमा योजनाबारेमा जानकारी लिन, बीमा गराउनका लागि संस्थानको कार्यालय धाउन नपर्ने भएको छ । नयाँ बीमा गराउन चाहने सर्वसाधारणले बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर सोही एप्समार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् ।

मोबाइल एप्साको प्रयोगबाट नयाँ ग्राहक ९साउन १ गतेदेखि संस्थानमा संलग्न रहेका ग्राहकहरु० ले सेवा लिन सक्नेछन् भने पुराना ग्राहकको विवरण यही आर्थिक वर्षभित्रमा एप्समा अपलोड गरी सक्ने संस्थानको भनाइ छ ।

एप्समा विवरण अपलोड गर्ने काम सकिएपश्चात पुराना ग्राहकलाई समेत ‘युजर’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराउने संस्थानको योजना रहेको छ । तत्कालका लागि एपमा ‘डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम’ नरहेको र चाँडै नै प्रयोगमा ल्याउने र सोहीमार्फत प्रिमियम भुक्तानी गर्न सकिने संस्थानले जनाएको छ । तत्काललाई भने रकम भुक्तानी गर्न बैंकमा रकम जम्मा गरेर भौचरको प्रयोग गरी भुक्तानी पूरा गर्न सकिनेछ । रासस