९ असोज, काठमाडौं ।
भारतसँगको व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिने समय र नयाँ सन्धिगर्ने अथवा पुरानैलाई नवीकरण गर्ने वार्ता नेपालका लागि सधैं जोखिमपूर्ण र पीडादायी साबित भएको छ। भारतले नेपालमा जस्तो शासन भएपनि यी सन्धिलाई आफ्नो मुठीमा रहेको ‘प्रभावकारी धारिलो हतियार’का रूपमा स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने स्थायी रणनीति बनाउँदै आएको छ।
आफ्नो आशीर्वादमाबनेकावा टिकेका सरकारलाई पनि सन्धिनवीकरण नहुने डर देखाएर तात्कालिकआवश्यकता पूरा गर्ने भारतको प्रवृत्तिमानिरन्तरता रहेको छ। अझ नेपालले भारतको खटनपटन मान्न आनाकानी गरेको अवस्थामा त राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव बढ्ने, व्यवहार कठोर हुने, नेपालमा हुर्काइएका राजनीतिक पात्रहरूलाई उपयोग गरेर अस्थिरता सुरु गर्ने नीतिसमेत भारतले नेपालमा पटकपटक अवलम्बन गरेको छ।
तर, त्यसपटक त परिस्थितिअसामान्य थियो। दुई पक्षीय सम्बन्धमातनाव बढ्दै गएका बेला पारवहन सन्धिको म्याद सकिनै लागेको थियो। नयाँदिल्लीले अवसरलाई हदैसम्म उपयोग गर्यो। आफ्नो खास चाहना प्रस्ट गरेन, म्याद सकिनलागेको सन्धि कार्यान्वयनमा सिफारिस पनि गरेन, म्यादथप्न तयार पनि भएन। वार्ताको क्रम लम्ब्याउँदै लग्यो तर दुई पक्षीयवार्ताका क्रममा गरेका कुराहरू रेकर्ड भएको माइन्युटमा भने सही गरेन। आजको नागरिकमा खबर छ ।
यसैबीच राजनीतिबाट टाढा, पेसागत दृष्टिकोणबाट निर्देशितदुवै देशकाव्यापारीको समूह सक्रियभयो। दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्थागर्न नेपालमा रहेकाभारतीयव्यापारी र लगानीकर्ताले नयाँदिल्लीमा दबाब बढाए। भारतको केन्द्रीय सरकारमाउनीहरूको प्रभाव निर्णायक छ भन्ने दृष्टान्तस्वरूप हस्ताक्षर गरेको मितिभन्दा एक महिनाअगाडिदेखि नै लागू हुने व्यवस्थासहितको दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा १९८८ डिसेम्बरमादुई देशबीच हस्ताक्षर भयो।
तर,व्यापार सन्धिको मस्यौदामा भने ‘निकट भविष्यमामन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा दस्तखत हुने सहमति’मामात्रै समझदारी भयो। सचिवस्तरमा सहमति भएपनि दबाब बढाएर थप मोलतोल गरेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न सहमति लिँदै भारतले मन्त्रीस्तरीय बैठकको मिति तय गर्ने इच्छा देखाएन। दिनबित्दै गए, अन्योल र आशंका बढ्न थाल्यो। ठिक त्यस्तै अवस्थामा भारतले नेपालसँगको सिमानामा दसवटा थप सुरक्षाचौकीको व्यवस्था गर्योो।
