२१ चैत, काठमाडौं।

पार्टीका तर्फबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका विमलेन्द्र निधिले पटकपटक आइजिपी रोलक्रममै रहेका नवराज सिलवाललाई बनाउनुपर्ने माग राखे । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाको निरन्तरको दबाबपछि जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदिएपछि देउवा रन्थनिन पुगे । तर, कुरा यत्तिमै सीमित भएन ।

फाइल तस्बिर

अदालतले घुमाउरो भाषामा योग्यलाई बनाउनु भनेपछि देउवाको जोडबल केही लागेन । यसबाट रन्थिनिएका देउवाले एक हप्ता अघिको बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराए, ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएतापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महशुस गर्दछ ।’

यो पढ्नुस्: के होला स्थानीय तहको निर्वाचन ?

संसदको सबैभन्दा ठूलो, आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेसले नै असन्तुष्टि जनाएपछि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सभापति देउवाविरुद्ध र सिंगो कांग्रेसविरुद्ध अवहेलना मुद्धा परेको छ । चुनावको मुखमा एकातिर आफूले भनेको आइजिपी बनाउन नसक्ने र अर्कोतिर चन्द नभएको रिसमा अदालतले गरेको निर्णयलाई कांग्रेसले कार्यकारी अधिकार क्षेत्रबाट सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको भन्दै निर्णय गरेपछि देउवा र कांग्रेसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हो ।

अब स्थानीय तहको चुनाव ३१ वैशाख आउन ४० दिन मात्रै बाँकी रहेको बेला देउवा र कांग्रेसविरुद्ध नै मुद्दा परेपछि चुनावमा कांग्रेसलाई घाटा हुने देखिएको छ । पहिले नै कांग्रेसमा रोलक्रममा रहेका सिलवाललाई आइजिपी बनाउनुपर्ने दबाब थियो तर, देउवाको ढिपीका अगाडि न निधिको केही लाग्यो न अरु नेताले नै देउवालाई रोक्न सके ।

सुरुमैं विवादित बनेको विषय अदालतले नै उल्टइदियो र यसको असर देउवालाई पहिलो पर्यो । उनले नराम्रो गरी ठक्कर खाए । चुनावको मुखमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै देउवामाथि मुद्दा पर्नु पक्कै पनि सानो कुरा होइन ।

यस्तो चर्चा अहिले कांग्रेसभित्र तीव्र रुपमा चल्न थालेको छ । पहिले नै कचिंगल गर्न नहुने भए पनि देउवाले पश्चिमकै चन्दलाई जसरी पनि आइजिपी बनाइछाड्ने ढिपी कस्दा उनी नराम्रोगरी चिप्लिएको र, यसको असर स्थानीय चुनावसम्मै पर्ने आंकलन गर्न थालिएको छ ।

अर्कोतिर चुनावमा मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि समेत देउवाले प्रभावकारी अग्रसरता नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । ठूलो दलको रुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि देउवाबाट यस्तो अग्रसरता नआएकोले चुनावलाई असर गर्ने चर्चा अहिले पार्टी भित्र र बाहिरसमेत चल्न थालेको छ ।