आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि मधेसी मोर्चा पहिलो चरणको चुनावमा भाग लिएन । उसकै लागि भनेर दोस्रो चरण अन्तर्गत जेठ ३१ को मिति तोकिएको छ । शहीद घोषण, मुद्धा खारेज जस्ता केही माग संबोधन भएका छन् र केही प्रक्रियामै छन् ।
तर अहिलेसम्म संविधान संसोधनको कुनै संकेत देखिएको छैन । समयले च्याप्दै लैजादा संविधान संसोधन भएन भने मधेसी मोर्चा के गर्छ ? प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर नेपाली हेडलाइन्सका सम्पादक बोमलाल गिरीले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झासँग गरेको कुराकानी:
बैशाख ३१ को चुनावमा भाग लिनु भएन । बाहिर बसेर हेर्दा पहिलो चरणको निर्वाचनलाई राजपाले कसरी लिएको छ ?
पहिलो चरणमा हामीसँग धोका भयो । हाम्रो लागि बैशाख १७ गते नै संविधान संसोधन गर्ने कुरा थियो । हाम्रो लागि १९ गते मनोनयनको म्याद तोकिएको थियो । तर दुभाग्यवस १७ गते संविधान संसोधन हुन सकेन ।
र हामीले चाहँदा चाहँदै पनि यो महाकुम्भमा भाग लिन पाएनौं । लोकतान्त्रिक प्रकृयामा भाग लिन पाउने अधिकारमा बज्रपात भयो । तर केही छैन । दोस्रो चरणको चुनाव अघि संविधान संसोधन गरियोस् र चुनावको वातावरण बनाइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
अव यो चुनावको नतिजालाई हेर्दा उग्रराष्ट्रवादको रुपमा एमाले अगाडि बढेको थियो र सबै ठाउँमा मै जित्ने भन्ने दावी थियो, त्यो किसिमको नतिजा देखिएन । कांग्रेस एमालेको प्रतिष्पर्धा छ र नजिक नजिक छन् । कांग्रेस भित्रको पहाड, हिमाल र तराई मधेस सबैको भावनालाई जोडेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने धार पनि लगभग बरावर जस्तो देखिएको छ ।
माओवादी पनि एउटा परिवर्तशील शक्ति भएकाले उसको धारलाई कांग्रेससँग जोडेर हेर्दा आम नेपाली जनता जो पहाड हिमालमा बस्छन्, उनीहरु पनि हामी सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ, राजनीतिक यात्रा तय गर्नु पर्छ अनि मात्र देश विकास हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । त्यो एकदमै राम्रो सन्देश हो । यही सन्देशका आधारमा आगामी राजनीतिक यात्रा तय गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
यो पहिलो चरणको चुनाव हेर्दा दोस्रो चरणको चुनावमा मधेसका नागरिक कत्तिको उत्साहित भएर बसेको पाउनु हुन्छ ?
हामी माथि आम जनताको तर्फबाट, कार्यकर्ताको तर्फबाट दवाव श्रृजना हुँदैछ । निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारलाई दवाव दिइयोस् र हाम्रा माग सम्बोधन गरियोस् र जेठ ३१ को निर्वाचनमा भाग लिन पाउँ भन्ने दवाव हामी माथि बढ्दैछ ।
हामीले सरकारलाई त्यो दवाव दिएका थियौं । तर बैशाख १९ गते उम्मेदवारी दिएर हाम्रो एउटा आन्दोलनकारी शक्ति संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा भाग लिएपछि सरकारले दवाव महसुस गरेको छैन ।
हाम्रो एउटा आन्दोलनकारी शक्ति संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा भाग लिएपछि सरकारले दवाव महसुस गरेको छैन ।
केन्द्र र प्रदेशको चुनाव हुनुभन्दा अघि स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर हामी माथि आम जनता र कार्यकर्ताको तर्फबाट व्यापक दवाव श्रृजना भएको छ ।
उग्रराष्ट्रवादको रुपमा अगाडि बढेको एमालेले सबै ठाउँमा मै जित्नु भन्ने दावी गर्दैथियो, तर त्यो किसिमको नतिजा देखिएन ।
कसको कारणले संविधान संसोधन हुन सकेन भन्ने मुद्धा बनाएर चुनावमा जान सक्ने एउटा सम्भावना छ ।
राज्यको विरुद्धमा हाम्रो जुन आन्दोलन थियो, काठमाडौंसँग लडाई लड्दै थियौं, तर ३१ गते हुने दोस्रो चरणको चुनावमा हामीले भाग लिएनौं र विरोधमा उत्र्यौं भन्यौ, राज्य विरुद्धको लडाई मधेसीहरुकै बीचमा झगडा गर्नु पर्ने स्थिती श्रृजना भएको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँगको लडाई त थियो नै, तर हामीसँगै रहेको शक्ति नै चुनावमा गएपछि ऊ सँग पनि झगडा पर्ने स्थिती देखिएको छ ।
त्यसकारण आफै आफैबीचमा लडाई गर्ने अथवा केही नयाँ बाटो पहिल्याउनका लागि हामीलाई सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यसैले केन्द्र र प्रदेशको चुनाव हुनुभन्दा अघि स्थानीय तहको दोस्रो चरणमा भाग लिनुपर्छ भन्ने व्यापक दवाव हामी माथि परिरहेको छ ।
तपाईहरुसँगै गठबन्धनमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले पहिलो चरणको चुनावमा भाग लियो, मधेसी जनता चुनावमा जान आतुर रहेछन् भन्ने नवलपरासी, चितवनका जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिताले पनि पुष्टि गरयो । संविधान संसोधनको कुरा मुख्यतः एमालेसँग जोडिएको छ । एमालेले नचाहेमा सरकारमा रहेका कांग्रेस माओवादीले चाहेर मात्र संसोधन हुँदैन । यस्तो अवस्थामा तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ ?
संविधान संसोधन भएन भने त्यसको पक्षमा को र विपक्षमा को भनेर जनताको बीचमा स्पष्ट पार्नु पर्नेछ । संसोधन विना कुनै पनि चुनावमा भाग नलिने जो हाम्रो पछिल्लो अडान थियो, यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा लिएर अघि बढ्ने परिस्थिती निर्माण हुन सक्छ ।
त्यसो भए कांग्रेस माआवादीले चाहदा चाहदै पनि संसाधन भएन भने जेठ ३१ गते हुने चुनावमा तपाईहरु सहभागि हुनुहुन्छ ?
त्यो एउटा विकल्प हाम्रो सामु छ । तर त्यही विकल्पको बारेमा हामीले अहिलेसम्म धारणा बनाइसकेका छैनौं । प्रचण्ड र शेरबहादुरसँग भेटेर संविधान संसोधनको प्रयान्यथा हामी चुनावमा भाग लिन्छौं भन्ने आश नगर्नु होला भनेर भनिसकेका छौं । उहाँहरुले जोडदार प्रयास गछौं भन्नुभएको छ । त्यसैले सरकारको कदम हेरेर मात्र हामीले हाम्रो कदम चाल्छौं ।
अहिलेसम्मको परिस्थितीलाई हेर्दा प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेर भन्नुस् न त सरकारले एमालेको सहमति विना संसोधन प्रकृया अघि बढाउँदा पनि संसोधन भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
कस्को कारणले संविधान संसोधन हुन सकेन भनेर एउटा मुद्धा बन्ने त निश्चित भयो ।
त्यही मुद्धा बनाएर चुनावमा जान तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ कि नाई ?
अहिलेसम्म निर्णय भएको चाँही छैन । तर त्यो विकल्पमा सोच्न सकिन्छ ।
सरकारको वर्कतले भ्याएसम्मका काम त गरेकै छ नि । सप्तरी घटनामा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ, मुद्धा फिर्ताको प्रकृया शुरु भएको छ । राहात दिएकै छ ।
सबै गरिसकेको छैन । सबै शहीद घोषणा गरेको छैन । त्यसैले पनि अलिकति अविश्वासको वातावरण श्रृजना भएको हो । अझै पनि १८ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छैन । दुई तीन जनालाई सरकारले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । अरु बाँकी सबै क्लियर छन् ।
क्षति भएजति क्षतिपूर्ति दिएको छैन । सरकार गठन भएको १५ दिन भित्र गर्छु भनेको थियो, अहिले १० महिना भयो मुद्धा अझै फिर्ता भएको छैन । ती कुरा पनि पूरा नहुँदा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ । द्विविधा भएको छ ।