काठमाडौं : बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुनसक्ने नेपालविरुद्धको जासुसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रुपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले ‘काउन्टर इन्टलिजेन्स’ संयन्त्र गठन गर्न लागेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली र प्रभावशाली बनाउन नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन विधेयक २०७६ व्यवस्था गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र मार्गनिर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

२०४६ सालअघि जासुसी सम्बन्धी वाह्य र आन्तरिक हेर्नेगरी विभागभित्रै दुई वटा निकाय क्रियाशील थिए । त्यस बेला राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई निकायले हेर्दै आएको थियो । जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय २०४७ चैत्र २७ गते ‘ख’ ईकाइ खारेज गर्दै नामसमेत परिवर्तन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाएको थियो । अहिले फेरी नेपाल सम्बन्धी बाह्य गतिविधि हेर्ने यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

विधेयकमा यस्तो संयन्त्रले नेपाल राज्यविरुद्ध हुने जासुसी, सेबोटेज, सवभर्सनसँग सम्बन्धित विषय, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि, नेपालका विषयमा बाह्य देशमा भइरहेको गतिविधि हेर्ने जिम्मेवारी उल्लेख गरेको छ । जुन समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव र सचिवहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रीय निर्देशन समितिको पनि व्यवस्था छ । यो निर्देशन समितिमा सदस्यहरुमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा र सञ्चारमन्त्री रहनेछन् । यस समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यसचिव बन्ने उल्लेख छ । समन्वय समितिको अध्यक्षमा मुख्यसचिव र सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र सञ्चारमन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । सदस्य सचिवमा विभागमा मुख्य अनुसन्धान अधिकृत रहने छन् । यो हिसाबले विभाग अब शक्तिशाली हुने देखिन्छ । अहिले पनि यसलाई बोलीचालीको भाषामा गुप्तचर विभाग भनिन्छ ।

क्रमशः आफ्नो साख गुमाउदै गएको विभाग यो विधेयक पारित भएपछि शक्तिशाली बन्नेछ । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीहरुको कसुर सम्बन्धी हेर्न छुट्टै छानविन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था छ । यो समितिमा फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार दिने र मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि आफै बनाउने अधिकार रहेको पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यसले विभागका कर्मचारीसम्बन्धी छानविन र अनुसन्धान सोही समितिले गर्ने व्यवस्था छ । यस विषयमा कानुनविदहरुले विरोध गरेका छन् ।

त्यसैगरी विधेयकमाा विभागका कर्मचारीलाई सूचना संकलनका लागि आतंककारी संगठनको सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा १०२ मा मुख्य अनुसन्धान अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतको अनुमति र सिफारिसमा कुनै पनि अपराधिक, आतंककारी वा अवैध संगठनमा सूचना संकलनका लागि गराएको वा खटाएको कुनै आवरणयुक्त कर्मचारी वा सूत्रको सेवाको सुरक्षा गरिने उल्लेख छ ।

यसअघि गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहँदै आएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको हो । अहिले यो विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहत रहेको छ । त्यसँगै विधेयक पारित भएपछि कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा यो विभाग सञ्चालन हुनेछ ।