१४ मंसिर, काठमाडौँ।
व्यवस्थापिका–संसद्ले मौजुदा फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्ने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् विधायन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मुलुकी ऐन १९१० लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको मुलुकी ऐन २०२० लाई संशोधन गर्न आजको बैठकले संशोधनका लागि सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग्ने निर्णय गरेको हो ।
विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीको सभापतित्वमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मौजुदा फौजदारी कानुनमा उल्लेख गरिएको अंश, विवाह, जग्गा जमिन, सम्पत्तिलगायत देवानी प्रकृतिका र कुटपिट, ज्यान, जबर्जस्ती करणी, चोरी, डाँकालगायत कानुनमा संशोधनका लागि पहिले सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले सर्वसाधारणलाई bidhayansamiti@can.gov.no मेलमा सुझाव पठाइदिन आग्रह गरेको हो ।
समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले मुलुकी ऐन २०२० ले हालसम्म नेपालीको दैनिकी जीवन व्यवहारलाई कानुनीपरिधिमा व्यवस्थित गर्न नसकेको ठहर गर्दै संशोधनको प्रक्रियामा जान लागेको जानकारी दिए।
नेपाल सरकारले यसअघि विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ समेतलाई सहभागी गराई मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले पाँच विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१, देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१, फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ संसद्मा दर्ता भई सैद्धान्तिक छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको हो । रासस
