काठमाडौं ।
प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबीच कुरा मिल्न लागेको र कार्यदलस्तरमा सहमतिको मस्यौदा तयार हुन लागेको समाचार पुराना हुन नपाउँदै राजनीतिक माहौल एकाएक भाँडिएको छ । कुरा मिलाउने कडी ठानिएको प्रमुख दल तथा मोर्चाको कार्यदलको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै मधेशी मोर्चा पुनः सडकमा फर्किएको छ ।
कार्यदलमा विवादमा रहेको संघीय सीमाङ्कनको ३ महिना भित्र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत टुङ्गो लगाउन सहमतिसँगै नाका अवरोध लगाएतका आन्दोलन अन्त्य हुने र भारतीय नाकाबन्दी पूर्णरुपमा खुल्ने आशा सञ्चार भएको थियो । बुधबार प्रमुख दलहरुले संविधान संसोधन प्रक्रिया जस्ताको तस्तै अघि बढाउने र संसदको कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेपछि मधेशी मोर्चा फेरि सडकमै छोडिने र तीन दल एकातिर र मधेशी मोर्चा अर्कोतिर हुँदै माहौल पुनः तनावमै गुज्रिने संकेत देखिएको छ ।
फरक फरक जुँगाको लडाइँ र गुजुल्टिएको मोर्चा
मधेशी मोर्चाले आन्दोलन गरेको ४ महिना वितिसक्यो । ५६ जनाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाए पनि । तर यो आन्दोलनको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अझै पनि दोधार छ । कारण हो मोर्चा भित्र रहेको अस्पष्टता र नेताहरुबीच रहेको जुँगाको लडाइँ । मोर्चाका प्रमुख २ नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोकोबीचमा देखिएको शितयुद्धले पनि मधेश आन्दोलन र समग्र वार्ता प्रक्रियालाई प्रभावित पारिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यादवले वार्तामा सकारात्मक कुरा गर्दा महतो भड्किने र महतो सहमतिको पक्षमा देखिँदा उपेन्द्र बाउँठिने अनौठो दृष्य लामो समय देखि देखिँदै आएको छ । तर कुरा यत्तिमा सीमित छैन ।
सीमा नाकाको अवरोधमा आन्दोलनको स्वरुप फरक बनाउने भन्ने वियषमा पनि यी २ प्रमुख नेताबीच गम्भिर मतभेद देखिएको थियो । अहिले आएर उनीहरुको अडान विपरित दिशामा देखिएको छ । सरकार पक्षमा पनि समस्या समाधान भन्दा पनि जुँगाको लडाइँ प्रधान बनिरहेको छ । संविधान संसोधनका लागि जवर्जस्ती दवाव दिएको कांग्रेसलाई यसको जस लिनु छ तर मधेश समस्या समाधान हुने नहुनेसँग चासो देखिँदैन । उता केपी शर्मा ओलीले मधेशी मोर्चाका मागबारे धेरै सुन्ने धैर्यता राख्दैनन् । उनलाई नाकाबन्दी खुलाउने कुरामा बढी चासो छ ताकि भारत भ्रमण छिटो होस् र सहज बनोस् ।
किन अड्किएको छ कुरा ?
मधेसी मोर्चाले अघि सारेको छ बुँदे प्रस्तावलाई आधार बनाएर सहमति खोज्न एमाओवादीले सबैभन्दा बढी पहल गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि यसमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ । यद्पी कांग्रेसभित्रै समेत संस्थापन र देउवा पक्षबीच फरक मत छ । मोर्चाका मागमा सबैभन्दा अनुदार देखिएको छ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमाले । २ दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले मोर्चाको माग सहमति गर्नेभन्दा नगर्ने नियतले आउन खोजेको हो भन्दै पड्किएपछि कांग्रेस नेताहरुले ओलीलाई आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘अस्तिसम्म संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने केही कुरा थिएन, फेरि अचानक कहाँबाट आयो यो अनुसूचीको कुरो ?’ ओली कड्किए र भने, ‘त्यसैले यो सहमति गर्न आएको हो कि नगर्न आएको हो भन्ने शंका लाग्यो ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओली पड्किएको एक दिनपछि कार्यदलको बैठकमा उनका उपप्रधानमन्त्री भीम रावल पनि पड्किए जसका कारण मोर्चाले कार्यदलको औचित्य नै समाप्त भएको घोषणा गरिदियो ।
यसैक्रममा मोर्चको सहमति विना नै जस्ताको तस्तै संविधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । बुधबार प्रमुख दलहरुले धमाधम ह्वीप जारी गरेर आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएका छन् ।
नाकाबन्दी खोल्ने एजेण्डा धरापमा
सरकारलाई सबैभन्दा बढी चासो भारतीय नाकाबन्दी खोल्नुसँग छ । मधेश आन्दोलन जता सुकै पुगेपनि नाकाबन्दी खुलाउन सके आफ्नो सफलता देख्ने मानसिकता देखिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा भारत समेत नाकाबन्दी खोल्न र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चीन जानु अघि भारत लैजाने मनस्थितिमा देखिएको हो तर नेपाली राजनीतिक झनै गुजुल्टिएको देखेर भारत समेत विलखबन्दमा परिरहेको भारत मामिला जानकारहरु बताउँछन् । सत्तारुढ एमाले, एमाओवादी र कांग्रेसले संयुक्तरुपमा संविधान संसोधनका लागि अघि सारेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि भारतबाट त्यसको स्वागत भयो । पछिल्लो समय नाकाबन्दी खोल्न दवावमा परिरहेको भारतले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई अव नाका छोड्न निरन्तर दवाव दिँदै आएको छ । तर नाकाबन्दी कायम रहेमात्र सरकारलाई झुकाउन सकिने विश्लेषणमा रहेका मधेशवादी दलका घटकहरुबीच नै अव के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्यौल छ ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको अनौपचारिक भारत भ्रमणपछि सरकारलाई गलाउन सफल भएको बुझेको भारतले अव समाधानमा भारतको निर्णायक पहल मात्र पुष्टी गर्न चाहेको बताइन्छ । मधेशी मोर्चाले जतिसुकै आन्दोलनको कुरा गरेपनि नाकाबन्दीको हतियार बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी प्रदर्शन गर्न नसकेपछि मधेशी मोर्चालाई समर्थन गरेर पार नलाग्ने निष्कर्षमा भारत पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर नेपालमा अल्झिएको राजनीतिक परिदृष्यले भारतलाई यत्तिकै नाकाबन्दी खोल्न पनि नमिल्ने र नाकाबन्दी जारी राख्दा पनि राजनीतिक र आर्थिकरुपमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आइलागेको छ । यो विगत ४ महिना देखि चरम इन्धन संकट र कालाबजारीको मार खेपिरहेका नेपालीहरुका लागि सबैभन्दा दुखद् कुरा हो ।