काठमाडौं ।
मधेसी दलहरू भारतको समर्थन आफूलाई छ र आफूहरू सहभागी नभएसम्म प्रमुख तीन दलले संविधान जारी गर्न सक्दैनन् भनेर ढुक्कले आन्दोलनमा लागिरहँदा संविधानमाथि मतदान कसरी सुरु भयो ? छिमेकीका हिसाबले नेपालको संविधान लेखनप्रति गहिरो रुचि राख्दै आएको भारतलाई आश्वस्त पारेर मात्रै मतदान सुरु भएको कुरा लैनचौरवालाले भनेका छैनन् भने अहिलेसम्म पनि मधेसी नेताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ ।
संविधान घोषणापछिका प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘ऋषिमनका साथ नेपालमा संविधान लेख्न’ सुझाव दिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष प्रस्टाप्रस्टी कुराकानी गरेपछि मुख्य दल छिमेकीबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर विश्वस्त हुँदै संविधान पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । राजनीतिका पक्का खेलाडीका रूपमा चिनिने अध्यक्ष ओलीले नरम र कूटनीतिक भाषामा मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबलसँग १६ मिनेट कुरा गरेका थिए ।
फाइल तस्विर
घटना गत बिहीबार (२४ गते) राति १० बजेको हो । स्रोतका अनुसार, ओलीले दिउँसैदेखि साँझको समयका लागि कोसिस गरेका थिए । त्यही अनुसार उक्त राति दुई जनाबीच टेलिफोनमा कुरा थियो । सामान्य आरामकुशल सोधपुछपछि अध्यक्ष ओलीले सीधै भने– ‘नेपालमा भारतले यस्तो चाहेको छ, उस्तो चाहेको छ भनेर भारतको बदनाम गर्ने कोसिस भइरहेको छ । यतिसम्म कि भारतले नेपालमा संविधान बनाएको हेर्न चाहेको छैन भन्नेसम्मको गलत चर्चा चलाइएको छ । हामीलाई यी कुराप्रति कत्ति पनि विश्वास छैन । हाम्रो विशाल छिमेकीले यस्तो गर्दछ भन्ने हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ । फेरि तपाईंहरूका प्रधानमन्त्री स्वयम् नेपालमा आएर संविधान लेख्न हौसला दिएर फर्किएको नेपाली जनताले बिर्सिएका छैनन् ।’
अध्यक्ष ओलीको उक्त कुरालाई सल्लाहकार डोबलले होइन भन्ने सक्ने कुरा भएन । यही मौकामा ओलीले थपे– ‘तर यहाँ त कतिसम्म बदनाम गरिएको भने केही साना–तिना दलहरूले आन्दोलन गरेर त्यसमा भारतको समर्थन छ भन्ने जस्ता निराधार कुरा समेत गरिरहेका छन् । यसबाट हामीलाई दु:ख लागेको छ ।’
दुई जनाबीच तराईको आन्दोलनका बारेमा खुलेर कुरा भएको थियो । तराई आन्दोलनका केस्रा–केस्रा थाहा भए पनि डोबलले त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीको राय बुझ्न चाहे– ‘तराईमा किन आन्दोलन भइरहेको छ, उनीहरूको माग के छ ?’ ओलीको जवाफ थियो– ‘हामीले तराईको संवेदनशीलता बुझेका छौँ । तराईकै जिल्ला मात्रै राखेर पनि प्रदेश बनाएका छौँ (दुई नम्बर प्रदेश) । राष्ट्रिय पार्टीहरूले एउटा क्षेत्रको मात्रै कुरा सुनेर हुँदैन, सबै क्षेत्रका जनताको कुरा सुन्नुपर्छ । मधेसी जनतालाई कुनै हिसाबले पनि कहीँ कतै विभेद भएको छैन र हुँदैन ।’
तराईको वास्तविकताका बारेमा थप स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष ओलीले भने– ‘तराईमा १ सय १८ निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसमध्ये अहिले आन्दोलन गर्ने सबै दल मिलेर ११ सिट मात्र जितेका छन् । हामी (कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी)ले १ सय ७ सिट जितेका छौँ । अब तपाईं आफैँ भन्नुहोस्, तराईको प्रतिनिधित्व उनीहरूले गर्छन् कि हामीले गर्छौं ?’अध्यक्ष ओलीको यस्तो प्रश्न सुनेपछि सल्लाहकार डोबलले ‘त्यसो भए अब हामीले के गर्नुपर्यो त ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ओलीको स्पष्ट भनाइ थियो– ‘अरू धेरै केही गर्नुपरेन । १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म भारतले निर्वाह गरेको सकारात्मक भूमिकाको हामी सराहना गर्दछौँ । अहिले त्यही १२ बुँदे सहमतिको अन्तिम खुड्किलोमा भएको बेला भारतले हामीलाई साथ दिनुपर्यो ।’ भारतले तत्कालै कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्नेबारेमा पनि अध्यक्ष ओलीले सुझाए ।
उनले भने– ‘तपाईंहरूका यहाँ (दूताबास) स्थित कर्मचारीहरू भ्रममा भए जस्तो लाग्छ । उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वको गाइड लाइन बताइदिनुपर्यो । दूताबासका कर्मचारी र यहाँ भएका एजेन्सीहरूले राम्रो भूमिका खेलिरहेका छैनन् भन्ने यहाँ परेको छ । भारतका औपचारिक सरोकारहरू प्रमुख दलहरूसँग सीधै भन्न र त्यही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउनुपर्यो ।’अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले हिंसाबाट तानेर माओवादीलाई समेत शान्तिको बाटोमा ल्याएको दृष्टान्त दिँदै तराईकेन्द्रित दलहरूसँग वार्ता नगर्ने प्रश्नै नभएको स्पष्ट पारेका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘भोलि (शुक्रबार) मतदान तय भएको छ । तर, उनीहरू वार्तामा आउँछन् भने एक दुई दिन पर्खिन तयार छौँ । वार्तामा आउँदैनन् भने हामी कुर्ने पक्षमा छैनौं ।’
त्यसपछि राजदूत सक्रिय
अध्यक्ष ओलीको तर्कबाट सल्लाहकार डोबल कति प्रभावित भएछन् भन्ने कुरा शुक्रबार बिहानै थाहा भइहाल्यो । आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँग रातैभरि कुरा गरी ओलीसँग भएको कुराकानीका आधारमा बुँदागत रूपमा भारतका सरोकारहरू तय गरेछन् र विदेश मन्त्रालयमार्फत राति नै काठमाडौँस्थित आफ्ना राजदूत रञ्जित रायले निर्देशन दिइहालेछन्– ‘यी बुँदामा हाम्रो औपचारिक धारणा प्रमुख तीन दलका नेतालाई सुनाउनू, भोलि ९ बजेदेखि उनीहरूको बैठक छ, त्यसअगावै प्रमुख तीन नेतालाई भेटेर कुरा गर्नू, त्यसबाहेक अरू चलखेल नगर्नू ।’
अध्यक्ष ओलीसँग कुरा भएको सम्भवत: राजदूत रायलाई थाहा थिएन । राति नै निर्देशन पाएपछि उनले भोलिपल्ट बिहानको समयका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै आफ्ना एजेन्डा लगातार उठाइरहेका बाबुराम भट्टराईसमक्ष अनुरोध पुर्याएका थिए । पहिलाभन्दा फरक रूपमा लिखित सरोकार बोकेर शुक्रबार बिहानै राजदूत राय अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरूबीच ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर पनि त्यही औपचारिक कागज पढेर सुनाएका थिए । अन्तिममा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि उनले त्यही कुरा भनेका थिए । नेपालस्थित भारतीय दूताबासले भारतीय अधिकारीहरूसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न चाहँदा पनि आफूलाई पहिलाथाहा होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछ । तर, अध्यक्ष ओलीले सीधै कुरा गरेपछि भारतका बारेमा रहेका भ्रम पनि टुट्ने र मतदानमा जाने मनोबल पनि बढ्ने भएका कारण दूताबासलाई पनि थाहा नदिएर उनले सीधै कुराकानी गरेको थाहा भएको छ । एक उच्च स्रोतले भन्यो– ‘त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक रूपमा परेको छ । भारतको हवाला दिँदै परिस्थिति बिगार्ने बिचौलियाहरूलाई ठीक पार्नका लागि सीधै कुरा हुनुपर्छ, जुन अहिले भएको छ ।’
राजनाथसँग पनि कुराकानी
केही दिनअघि ‘नेपालमा रहेका एक करोड भारतीय नागरिकको सुरक्षाको आफूलाई चिन्ता भएको’ अभिव्यक्ति दिएको भनेर चर्चामा आएका भारतीय गृहमन्त्री तथा सत्तारुढ भाजपाका पूर्वअध्यक्ष राजनाथ सिंहसँग पनि अध्यक्ष ओलीले टेलिफोन वार्ता गरेका थिए । सुरुआतै उनको त्यही विवादास्पद बयानका बारेमा गर्दै ओलीले भने– ‘त्यस्ता कुरा पनि यहाँ प्रचारमा आउँछन् । मन्त्रीजीले त्यस्तो बोल्नुभयो होला भन्ने हामीलाई कत्ति पनि विश्वास छैन । संक्रमणकाल उत्कर्षमा पुगेका बेला विभिन्न थरीले अतिरञ्जना गर्छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका पनि छैनौँ ।’
राजनाथले पनि के भन्नु ? ‘होइन, मैले भनेको हुँ, नेपालमा संविधान बन्नु हुन्न’ भन्नु पनि भएन । अध्यक्ष ओलीको कूटनीतिक कुरा सुनिरहेका उनीसमक्ष अर्को अनुरोध गयो– ‘संविधान जारी हुने मौका पारेर सीमामा अपराधीहरूले विभिन्न हरकत गर्न सक्छन्, दुवै देशलाई बदनाम बनाउने कोसिस गर्न सक्छन् । महामहिमले यसमा विशेष ध्यान पुर्याइदिनुपर्यो ।’ जवाफमा भारतीय गृहमन्त्री सिंहले त्यसका बारेमा निश्चिन्त रहन आश्वासन दिँदै भारतीय सीमाबाट नेपालमा कुनै त्यस्ता गतिविधि हुन नदिने आश्वासन दिए ।
संविधान बन्दै गर्दा वक्तव्य
उता, दिल्लीमै बसेर केही नेपालका नाागरिकताधारीहरूले भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको बेला भारतले सोमबार राति सावधानीपूर्वक वक्तव्य निकालेर संविधान निर्माणप्रति स्वागत गरेको छ । सबैलाई समेट्नुपर्छ भने बनिबनाउ भाषासमेत प्रयोग गरेर नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वले विगतदेखि नै गरेका प्रयासहरूको भारतले सराहना गरेको छ । यसबाट संविधान निर्माणका पक्षमा मनोबल बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
उता, अमेरिकाले पनि मंगलबार वक्तव्य जारी गरेर संविधान निर्माणमा लाग्न प्रोत्साहित गरेको छ । सबैलाई संयम कायम राख्न र तराईमा जारी प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन उसले आग्रह पनि गरेको छ ।
बुधबार साप्ताहिकबाट साभार गरिएको
