९ पुस, काठमाडौं ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि दलहरुबीच विवाद चर्किदै गएको छ । एमाले सहितका विपक्ष दलहरुले आन्दोलन शसक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि एक बर्ष मात्र बाँकी छ । ७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन गराउनु पर्ने संविधानमा नै तोकिएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्तावले सृजना गरेको समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच संवाद नै हुन छोडेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समस्या समाधान गर्नको लागि छलफल गर्नुको सट्टा दैनिक रुपमा राजधानी बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुदा दलरुबीच संवादहिनता देखिएको छ । प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको झण्डै एक महिना वित्न लाग्दा समेत प्रचण्डले राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको विवाद समाधानको लागि अग्रसरता देखाएका छैनन् । दलहरुबीच संवाद नहुँदा समस्या समाधान गर्नको सट्टा दिनप्रतिदिन विवाद बल्झिदै गएको छ ।
प्रचण्ड ओली अडान नछोडने
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि हातलमा प्रस्ताव संसदमा छलफल गराएरै छोड्ने अठोट व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष आलीलाई संसदीय मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न आग्रह गर्दै प्रस्ताव छलफल गर्न दिएर सके फेल गराएर देखाइदिन चेतावनी दिदै आएका छन् ।
तर एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान विपरीत सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा संसदमा छलफलको विषय बनाउन नहुने अडान लिएका छन् । ओलीले संसद सुचारु गर्नको लागि प्रस्ताव फिर्ता लिएर चुनावनको मिति घोषणा गरे मात्र संसद चल्न दिन बताउदै आएका छन् । प्रचण्ड र ओलीको अडानको कारण संविधान संशोधन, निवार्चन, संविधान कार्यान्यन लगायतका विषय ओझेलमा परेका छ ।
