काठमाडौं । हेडलाइन्स टिप्पणी ।
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए देखि नै नेपालप्रति विशेष ब्यवहार देखाउँदै आएका छन् । वर्षौं सम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल नटेकेको पृष्ठभूमि बदल्दै उनले नेपालको भ्रमण गरे त्यो पनि १ वर्ष भित्र २ पटक । उनले नेपालमाथि भारतले राख्दै आएको ऐतिहासिक ठूल्दाइ कदलाई घटाउन कुनै अर्थमा पनि चाँहदैनन् बरु बढाउन र थप आक्रमक पार्न चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा धेरै पटक सबैले सुन्ने गरी भनेका छन् ।
नेपालको संविधानसभारुपी संसदमा संबोधन गर्ने समयमा अघिल्लो वर्ष मोदीले स्पष्ट सन्देश दिए भारत तपाइँको सबै भन्दा विशेष छिमेकी हो । भारतसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ तर निहुँ खोज्न सकिँदैन । अर्को पटक काठमाडौंमै उनले चर्को भाषण गरे नेपालमा सहमतिको मात्र संविधान बन्न सक्ने बहुमतको बलमा संख्या देखाएर संविधान जारी हुन सक्दैन । उनको चर्को भाषण गरेपछि नेपाली राजनीतिको भाव भङ्गिमा नै बदलियो । आक्रामक बोलेर एक अर्कालाई प्रहार गर्ने ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आए र संविधान निर्माण सहमतीय बन्न पुग्यो ।
मोदीको चाहाना ओली प्रचण्ड जस्ता नेता मिलेर संविधान जारी गरुन भन्ने मात्र होइन । उनको चाहाना हो नेपालमा भारत अनुकुलको राजनीतिक अवस्था बनोस् र भारतप्रति झुकाव राख्ने निर्णयहरु भइराखुन् । मोदीले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग आफ्नो देश अनुकुलका विभिन्न सम्झौता र सन्धी समेत गर्ने चाहाना राख्छन् ।
उनले नेपालमा भूकम्प आएपछि भएको विनाशपछि भनेका थिएः ‘म हरेक नेपालीको आँशु पुछ्न प्रतिबद्ध छु’ यो भनाइले नै मोदीले नेपाललाई अविभावकत्व प्रदान गर्न चाहन्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनले अव बन्ने संविधानमा पनि आफ्नो ब्यक्तित्वको अविभावकीय छायाँ परोस् भन्ने चाहाना राख्छन् त्यो कुरा उनले लुकाएका छैनन् । हालको संविधान पारित हुनु अघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पालै पालो बोलाएर दिल्लीमा उपदेश दिने उनको तयारी त्यसैको उपज हो ।
भारतसँगको सम्बन्धः काँचो पिँडालु निल्नु न ओकल्नु
अन्तराष्ट्रियरुपमा छिमेकी देशमा एक अर्काको मामलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्नु सामान्य विषय हो । यो संसारका अधिकाँश क्षेत्रमा भैरहन्छ । भारत नेपालको खुल्ला सीमाना भएको देश हो । त्यति मात्र होइन नेपाल भिमकाय २ देशकोबीचमा छ जहाँ हस्तक्षेप होइन मार्गनिर्देश गरेको र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको भनेर १ छिमेकीको विषयमा बारम्बार बहस र विवाद चलिरहन्छ । भारत नेपालको त्यस्तो छिमेकी देश हो जोसँग नेपालका शासक मिल्दा पनि घाटा हुन्छ निमल्दा झनै घाटा हुन्छ । यसै कारण होला नेपालका ठूला ठूला परिवर्तनमा जहिले पनि जित्ने पक्षले भारतले सहयोग गरेको भनेर र हार्ने पक्षले भारतले हस्तक्षेप गरेको भनेर प्रतिक्रिया आउँछ । नेपालमा यस्तो कुनै पनि समय छैन जतिबेला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा भारतले भूमिका नखेलेको होस् र भारतले जस वा अपजस नपाएको होस् । यसै पृष्ठभूमिमा नेपालमा जारी हुन लागेको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय भूमिका के के भन्ने प्रश्न यतिबेला अहम बनेको छ र पक्षीय र प्रतिपक्षीय कोणबाट बहस शुरु भएका छन् ।
के चाहन्छन् मोदी ?
जब भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए । उनले फरक तरिकाबाट छिमेकलाई हेर्न खोजेकै हुन् । विश्व नेता भन्ने महत्वकांक्षा नै सहि मोदीले छिमेकलाई चिढ्याएर होइन रिझाएर अगाडी बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो । नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको उनका सम्वोधन र संकेतले पनि यस्तै पुष्टी गर्थ्यो । तर नेपाली राजनीति दलका हर्ताकर्ताहरुले सिधै मोदी लगायत राजनैतिक तहसंग सिधा घनिभुत सम्वन्ध विस्तार गर्ने सकेनन् ।
संघीयताको विषयमा सबैभन्दा लामो समय सम्म झगडा गरेका र अन्त्यमा सीमाङ्कन नै नगरीकन संघीयतामा चित्त बुझाएका प्रचण्डलाई शुरुमै दिल्ली बोलाएर मोदीले प्रशिक्षण दिए । तर प्रचण्ड भारतबाट फर्किएपछि नेपालमा माहौल बदलियो र भारतप्रति विशेष भाव राख्ने मधेशी तराइबासी थारु लगायतका समुदाय संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिन पुगे । जुनकुरा मोदीको इगोमा हर्ट हुने कुरा थियो । उनलाई लागेको थियो नेपालका नेताहरुले भारतको चाहाना विपरित मधेशी लगायतका असन्तुष्ट समूहलाई पाखा पारेरै संविधान पारित गर्लान् । तर त्यस्तै भयो । अनि बल्ल शुरु भयो दिल्लीको टाउको दुखाइ ।
ओली र प्रचण्डले भारतलाई झुक्याएकै हो ?
भारतीय राजदुतको सक्रियताले काम नगरेपछि दिल्लीमा यसको तरंग बढ्यो र मोदीले विशेष दुत नै नियुक्त गरेर म्याराथन दौडमा काठमाडौं पठाएका छन् । उनका दुतले भारत जस्तै हालको संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका राष्ट्रपति रामबरण यादव देखि यो प्रक्रियलाई जसरी अघि बढाउने भनेर कस्सिएका प्रचण्ड र ओलीसँग पनि भेट्दैछन् ।
ऐतिहासिक रोग
भारत नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनका बेला साक्षी बस्न मात्र मन पराउँदैन । उसले आफूलाई एक प्रभावशाली खेलाडीकोरुपमा राख्न चाहन्छ । जुन कुरा इतिहासको हरेक कालखण्डमा देखिएको छ । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको भारत निर्वासन देखि शुरु भएको यो हस्तक्षेपकारी खेलाडीले नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका कायम राखेकै छ त्यो पनि देखिने तहमा ।
विपीको मेलमिलाप नीति भारतको यही हस्तक्षेपकारी ब्यवहारको उपज थियो भने ७ साल देखि ४७ हुँदै ६२-६३ को आन्दोलनमा पनि भारतीय विशेष दुतहरुको भूमिकामा सम्झौता भएका हुन् । आन्दोलनपछि नेपालमा राजा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयको तय समेत दिल्लीमै भएको खुलासा भैसकेको छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा होस् या संविधानसभा सहमति कि प्रक्रिया भन्दा होस् भारतीय भूमिका स्पष्ट र प्रत्यक्ष छ । सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कांग्रेस एमालेलाई खुल्लम खुल्ला अर्ति दिँदै भाषण गर्दा शीर्ष नेताहरु चुइँक्क बोल्न सकेनन् ।
मोदी भाषणका डरलाग्दा संकेत
त्यतिबेला नै नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शासनकालमा नेपालमा भारतको भूमिका खुलारुपमा नै ‘ठूल्दाइ प्रवृति’ मा आधारित रहेको र रहने पटाक्षेप गरेका थिए । मोदीले त्यतिबेला संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए जुन कालान्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको कारण नै बन्न पुग्यो ।
प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको दिल्ली दौडाहाः यस्तो छ दिल्लीको सन्देश
देश भित्रका समस्या हामी सुल्झाउन सक्छौं तपाइँले अन्य दुई पक्षीय विषयमा बोल्नुस् भनेर मोदीसँग साहसिक वार्ता गर्ने औकात र आँट नभएका हाम्रा लघु नेताहरु मोदीको भाषणपछि कोही खुसी हुँदै र कोही क्षुव्द हुँदै सोल्टी होटलमा लर्को लागेर उनैलाई भेट्न गएका थिए । तर मोदीले बोलेको अर्को कुरा अझै पुरा भएको छैन । मोदीले त्यतिबेला माओवादी र मधेशीलाई बाइपास गरेर संविधान नबनाउन चेतावनी दिएका थिए जस मध्ये माओवादी त समेटिएको छ तर मधेशीहरु भने अहिले पनि असन्तुष्ट छन् । त्यसैले अव भारतको सुझाव नमानेको परिणाम नेपाली राजनीतिले फेरि भोग्ने बेला आएको छ । भारतले दिएको संन्देश नबुझ्नेहरु नेपाली सत्तामा पुग्न सक्दैनन्, पुगे भने टिक्न सक्दैनन् र टिक्न खोजे भने भारतसँग भिड्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट सन्देश मोदीका दुतले काठमाडौंमा दिनेछन् । उनको सन्देशलाई कसले कसरी ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा केही दिनमा नेपाली राजनीतिमा देखिने फेरबदलले प्रष्ट पार्नेछ ।
