२५ कात्तिक, काठमाडौं।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठिन आयोगले सरकारको असहयोगका कारण काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेपाली हेडलाइन्ससँग कुरा गर्दै आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रा. डा. विष्णु पाठकले सरकारको असहयोग जारी रहे, पदबाट राजिनामा, आमरण अनसन वा काम गर्ने वातावरणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुदा हाल्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले ४ महिना अघि तयार पारेर दिएको नियमावली स्वीकृत नहुँदा काम गर्न हातखुट्टा बाँधिएको जस्तै भएको भन्दै आयोगले तत्काल नियमावली पारित गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको छ । पाठकले नियमावली स्वीकृत नहुँदा पीडित परिवारको निवेदन आब्हान गर्न पनि नसक्दा आयोग पीडित मैत्री हुन नसकेकोले आयोग पनि आफ्नो काम गराईबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए ।
६ महिनासम्म अफिस नपाएर एउटै कोठामा थन्किनु परेको, पूर्वाधारका लागि पनि सरकारले सहयोग नगरेको आयोगको गुनासो छ । सरकारले सत्य निरुपण र वेपत्ता आयोगलाई भेदभाद गरेको प्रवक्ता पाठकको भनाई छ ।
सत्य निरुपणलाई सरकाले समयमै पैसा, कार्यालय, सचिव, सचिवालयलाईको व्यवस्थापन गरेपनि वेपत्ता आयोगलाई वेवास्ता गरेको उनले बताए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्पति फिर्तामा मात्र जोड दिएको र पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आयोगलाई पूरै असहयोग गरेको पाठकको आरोप छ ।
वेपत्ता पारिएका १५ सय ६ जनामा मध्ये माओवादीका ९० प्रतिशत वेपत्ता भएकाले माओवादी गम्भीर देखिए पनि सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाई छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि २७ करोड मागेकोमा ५ करोड मात्र उपलब्ध गराएको र त्यसले जागिर खाने काम बाहेक अरु केही हुन नसक्ने आयोगको भनाई छ । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गतवर्ष माघ २८ गते दुईवटा आयोग गठन गरेको थियो ।
