बोमलाल गिरी । काठमाडौं ।
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्नै सक्दैन भन्ने कतिपयको राजनीतिक भविष्यवाणीलाई गलत सावित गर्दै आगामी असोज ३ गते देशले संविधानसभाबाट नै संविधान पाउने तय भएको छ । देशमा कुनै भवितव्य नभए अव असोज ३ मा देशले पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान पाउने छ ।
संविधानसभाको पृष्ठभूमि
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरा नेपालमा २००७ साल देखिको सपना भएको नेताहरुले बताउने गरेका छन् । दिल्लीबाट फर्किएर राजसत्ता फिर्ता पाएपछि आफ्नो तत्कालीन संवोधनमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन हुने घोषण गरेका थिए । तर त्यो माग पुरा भएन र संविधानसभाको मुद्धा सँधै अधुरो थियो ।
अहिलेको संविधानसभाको कथा
तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको नारा अघि सार्यो । २०५२ सालबाट संचालित जनयुद्धको बलमा माओवादीले २०५८ सालमा सरकारसँग पहिलो वार्ता गर्यो । तर वार्ता सफल हुन सकेन । असफल हुनुको कारण संविाधनसभा नै थियो । २०६० सालको दोस्रो वार्तामा पनि माओवादीको एउटा मुख्य माग संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नै थियो ।
तत्तकालिन सरकारले माओवादीको मागलाई अस्वीकार गर्यो । २०५८ साल जेठ–१९ गते राजदबार हत्याकाण्ड भयो । ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने । सत्ताको चरम महत्वकांक्षी ज्ञानेन्द्रले संसदवादी दललाई कमजोर बनाउन खेल शुरु गरे । कांग्रेस भित्र गिरिजागुट र शेरबहादुर गुटलाई लडाउन सफल भए । काँग्रेसको आन्तरिक किचलोको शिकार प्रतिनिधिसभा भयो ।
माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने÷नलगाउने विषयमा विवाद हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्को चुनावको मिति तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । माओवादी आन्दोलनका कारण चुनाव हुन सकेन । ज्ञानेन्द्रलाई देउवा गलत्याउने गतिलो बाहना मिल्यो । २०५९ असोज १८ गते देउवालाई अक्षमको पगरी भिराउँदै बर्खास्त गरे । दाजुजस्तो चुप लागेर नबस्ने अभिब्यक्त दिएका ज्ञानेन्द्रको साशनसत्ता आफ्नो हातमा लिने योजना असोज–१८ को पहिलो कदम थियो ।
राजाले फेरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । प्रतिगमनको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुमध्य एमाले आधा प्रतिगमन सच्चियो भन्दै सरकारमा सहभागि भयो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण साशनसत्ता आफ्नो हातमा लिंदै २०६१ माघ–१९ गते कु गरे । नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखे । टेलिफोन लाइन काटियो । सञ्चारसम्पर्कबाट विच्छेद गराइयो । विस्तारै नेताहरुको नजरबन्द फुक्का हुँदै गयो ।
यता नेकपा माओवादी बुलेटको भरमा सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निश्कर्षमा पुग्दै थियो । २०६२ साल असोज कात्तिकमा रुकुमको चुनवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संसद्वादी दलहरुसँग समेत सहकार्य गर्दै शान्तिको खोजीमा निस्कियो । ज्ञानेन्द्रले लखेटेका तत्कालिन सातदल र युद्धबाट थाक्न थालेको माओवादीबीच २०६२ मंसीर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीले संविधानसभाको नयाँ आधार खोज्दै ज्ञानेन्द्र विरुद्ध आन्दोलनको रेखाचित्र कोर्यो ।
माओवादी र सातदलको सहकार्यमा २०६२ चैत २४ गतेखि सूरु भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा १९ दिनमै ज्ञानेन्द्र शाह सत्ता छोड्न बाध्य भए । जनयुद्धको जग र १९ दिने जनआन्दोलनकै बलमा संविधानसभा निर्वाचनको मागले औपचारिक मान्यता पायो । २०६३ मंसीर ५ गते जनआन्दोलनका कमाण्डर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र सोही वर्षको माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो ।
अन्तरिम संविधानमा २०६४ सालभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो । सरकारले २०६४ जेठ १५ मा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा ग¥यो । तर निर्वाचन आयोगले जेठमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेन । सरकारले मंसिरमा अर्को मिति तोक्यो । तर माओवादी भित्रको हार्डलाइनरका कारण मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन सकेन । दुई÷दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्दै सर्दै गरेपछि संविधानसभा निर्वाचन हुने÷नहुने अन्यौल बढ्यो ।
सरकारले चैत–२८ गते संविधानसभा निर्वाचन मिति तोक्यो । मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो । र तत्तकालिन सरकारले मधेश केन्द्रित दलहरु संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागि हुने सर्तमा ८ बुँदे सहमति गर्यो । र चतै–२८ मा ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभामा जनताले चुनेका ६०१ जना प्रतिनिधिहरुले नयाँ संविधान लेखनका लागि मौका पाए । तर, १२ बुंदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ता राजनीतिक दलहरुमा बढेको महत्वाकांक्षा र कुण्ठाका कारण दुईवर्षमा बनाउने भनिएको संविधान चारवर्षमा पनि बन्न सकेन । नेताहरु संविधान निर्माणमा कम, सत्तामा बढी केन्द्रित भए ।
पहिलो संविधानसभा विघटन
संविधानसभामा जनताका हकअधिकारलाई स्थापित गर्ने सवालमा दलहरुबीच देखिएको वेमेलकै कारण संविधानसभा भंग हुन पुग्यो, २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा । राजनीतिक दलहरुबीच झन बढी धु्रवीकरण हुन थाल्यो । देशी विदेशी शक्तिले दलहरुभित्र र बाहिर खेल्ने मौका पाए । जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकार दिएर पठाएका सभासद्हरु निरिह बने । नेताहरुबीच चरम अविश्वास बढ्यो ।
दोश्रो संविधानसभा
बंगलादेशको उद्हारण देखाउँदै पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व राजनीतिक पकडबाट कर्मचारीतन्त्रमा पुग्यो । प्रधानन्यायाधीस मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने र दोस्रो संविधानसभाको घोषणा भयो । दोस्रो संविधानसभामा जनताले राजनीतिक दलहरुलाई शंकाको सुविधा दिंदै उत्साहजनक सहभागीता जनाए ।
संविधानसभामा अघिल्लो संविधानसभाको गणितीय आकारलाई उल्ट्याउंदै कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो मुख्य दल बन्न पुगे । एकीकृत माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चिन बाध्य भयो । मधेश आन्दोलनको जगमा जन्मिएका मधेशवादी दलहरु पनि छिन्नभिन्न मात्र भएनन्, उनीहरुको संख्यात्मक उपस्थिति पनि न्यून रह्यो ।
दोस्रो संविधानसभाले पनि एकवर्षभित्र संविधान बनाउने वाचा गरेको थियो, तर एकवर्षभित्र संविधानसभाका ठूला दलले पहिलो संविधानसभाले स्वीकार गरेका धेरै जनपक्षीय अधिकारलाई अस्वीकार गर्दा संविधानसभाभित्रै मारामुङ्ग्रीको अवस्था उत्पन्न्न भयो । संविधानसभा पक्षविपक्षमा कित्तँकाट भयो । दलहरुबीच तिब्र धु्रवीकरण बढ्यो ।
दलहरु नमिलि सुखै थिएन, मिल्ने वातावरण बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पले तयार पारिदियो । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने बाहेक अर्को विकल्प छंदै थिएन । संविधान बन्न नदिन अनेकौं खालका षड्यन्त्रहरु पनि नभएका हैनन् । विदेशीले खुलमखुला हस्तक्षेप गर्दै आफुले भनेअनुसारको संविधान नबने जे पनि हुने धम्की समेत दिए । संकटपूर्ण अवस्थामा संविधान बन्नै पथ्र्यो, अब बन्ने पक्का भएको छ ।
संविधान जारी हुने नै भो
अहिले पनि महिला, दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसीले आफूहरुका अधिकार कटौती भएकोमा गुनासो मात्र होइन आन्दोलन नै चर्काइरहेका छन् । पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने भनिए त्यो नहुँदो धेरैको चित्त दुखाईको विषय भएको छ । शासकीय स्वरुपमा उही पुरानो संसदीय फोहोरी खेललाई स्वीकार गरिएको छ । धेरै ठाउंमा समुदायको मन कुंढ्याइएको छ । असन्तुष्ट दल र ठूलो समूह सडक आन्दोलनमा छ ।
तर, यति हुंदा हुंदै पनि, यो संविधानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी यसलाई कसैले परिमार्जन गर्न नसक्ने प्रस्तावना हो । जहां जनतालाई पहिलोपटक सार्वभौम मानिएको छ । फेरि पनि, संविधान कुनै गीता, कुरान या वाइवल नभएको हुंदा यो परिवर्तनशील छ । संविधान संशोधनका कैयौं बाटाहरु खुला छन् । यही मान्यतालाई कायम राख्दै असोज ३ गते भब्य कार्यक्रमका बीच नेपालको संविधान २०७२ जारी हुने तय भएको छ ।
