काठमाडौं : कर्मचारी सरुवामा नयाँ नियम लागू हुने भएको छ । यो नियम लागू भएपछि निजामती कर्मचारीको सरुवा हुँदा वा गरिदा पावर र सेटिङ मिलाउदै एउटै कार्यालयमा सरुवा भएको दुई चार महिनामै सरुवा हुने वा कमाउ अड्डामा तीन चार वर्षसम्म पनि त्यहाँबाट सरुवा नहुने कर्मचारीहरुलाई तनाव हुने भएको छ ।

सोर्सफोर्सकै भरमा जागिर थमौति सरुवा हुँदै आएका कर्मचारीहरुलाई नयाँ नियमले सकस पार्ने देखिएको हो ।

संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीलाई एक कार्यालयमा दुई वर्ष काम नगरेसम्म अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने गरी ऐन बनाउन लागेको छ । यसरी नियम बनाउँदा सेटिङको भरमा जागिर खाएका कर्मचारीहरुमा छटपटी शुरु भएको बताइन्छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष पुरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ । तर, सो व्यवस्थाले परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई भने वैदेशिक नियोगहरूमा सरुवाका लागि बाधा पार्ने छैन ।

अबको नयाँ व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘तर नेपाल परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारीको वैदेशिक नियोगहरूमा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था सो सेवा सम्बन्धी नियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

यता सचिव र सहसचिवलाई भने सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्न सक्नेछ । नयाँ गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘राजपत्रअंकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणी वा सो सरहका निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सरुवा गर्न सक्नेछ ।’ आयोजना प्रमुख सरुवा गर्न कारण चाहिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको निजामती ऐनमा कुनै पनि विभागीय, आयोजना, कार्यालय प्रमुखको अनावश्यक सरुवा पनि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

विभाग, आयोजना र कार्यालय प्रमुखसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएकाले अनावश्यक रूपमा सरुवा गर्न नहुने व्यवस्था राखिदैछ ।

‘कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएका विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई आर्थक वर्ष नसकिँदै सरुवा गर्नुपरेमा निजको सम्झौता बमोजिमको कार्य प्रगति अवस्था र सरुवा गर्नुपर्नाको कारण स्पष्ट खोली मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’ नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । यो विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।