२ कात्तिक, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सर्ने आशंका समाप्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बुधबार अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने निश्चित भएको हो । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ सुरु गरिसकेको कारण देखाउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
शुक्लको रिटले संशय गराएको थियो
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । आगामी १० र २१ मंसिरमा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन चिह्न राखिएकाले असहजता हुने भएको भन्दै शुक्लले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उनको रिटमा दाबी गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश आए निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको मतपत्र छपाइ स्थगित हुने भएकाले निर्वाचन सर्ने संशय उत्पन्न भएको थियो । तर, सर्वोच्चले मतपत्र छपाइ सुरु भइसकेकाले माग दाबीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने निर्णय सुनाएपछि भने संशय हटेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
रिटपछि रोकिएको थियो मन्त्रीहरूको राजीनामा
माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सामूहिक राजीनामा घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा राजपाका नेता शुक्लले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटसँगै निर्वाचन आयोगमार्फत निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र ‘लिक’ भएको भन्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा राजीनामा स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै कम्तीमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन सकिएर चुनावको सुनिश्चिततासँगै ५ कात्तिकपछि मात्रै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
के भन्यो सर्वोच्चले ?
– ‘संवत् २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा एकैपटक सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ असोज १७ गतेदेखि र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट कार्यतालिका स्वीकृत भई सोअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
– त्यस्तै, ‘अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मिति ०७४/७/१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको अलग–अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुवै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
