किरण गिरी
आगामी मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको संघीय संसद, प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिले स्पष्ट दिशाबोध प्राप्त गर्नेछ । देशमा लामो समयदेखि रहँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लगायत राजनीतिक नेतृत्वमा देखा परेका विकृती एवं कमिकमजोरीहरुको अन्त्य हुनेछ । निर्वाचनपछि प्राप्त हुने जनादेशले नेपालमा राजनीतिक दलहरुलाई बलियो र शसक्त मात्र हैन दिगो र स्थायी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नेछ । यही कुरालाई मध्यनजर राखेर राजनीतिक दलहरुले परस्पर ध्रुविकरण र समिकरणलाई तिब्र बनाउँदै बाम गठवन्धन र लोकतान्त्रिक गठवन्धन निर्माण गरेर चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका छन् । सायद, अब निर्वाचनसम्म यो गठवन्धन दिगो र स्थायी रुपमा बढ्यो भने नेपालमा आधा दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरु हुने छैनन् । यो हाम्रो जस्तो सानो र विकासोन्मूख मुलुकको लागि सकारात्मक कुरापनि हो ।
२०६२/०६३ आन्दोलनपछि शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन, अन्तरिम संविधान घोषणा, सेना समायोजन हुँदै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीति तरल रुपमा ध्रुविकृत हुन पुग्यो । नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो इच्छा र चाहना अनुसार देशिविदेशी राजनीतिक प्रबृत्तिले खेलाउन थाले । जसको परिणाम संविधान नै नबनाई पहिलो संविधानसभा विगटन हुन पुग्यो । यसले नेपाली जनतामा ठूलो निराशा र अन्यौलता छाएको थियो । तर, देरसवेर नेपाल र नेपाली जनताको तागतमा भएको परिवर्तन आत्मसाथ गर्दै राजनीतिक दलहरु संसारमा विरलै भएको परिक्षण प्रधानन्यायधीसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन दलहरु सफल भए । यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी, मधेशवादी दल र राप्रपालगायतका दलहरु करिवकरिव असफल भैसकेका हुन की भन्ने आवास सर्वत्र व्यक्त भएको थियो । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम राजनीतिक दलको विकल्प राजनीतिक दल नै हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गरी जनताले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शक्तिको रुपमा स्थापित गरे । लामो छिनाझप्टी, अविश्वास र अन्यौलतालाई चिर्दै दोस्रो संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ लाई ९० प्रतिशत सभासद्हरुको समर्थन र सहभागितामा जारी गर्न सफल भयो ।
यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि आन्दोलनको उपलब्धीलाई संस्थागत रुपमा बचाउनुको लागि ठूलो उपलब्धि थियो । संविधान जारीपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरल हुन पुग्यो । मधेशवादी दलहरुले संविधानको अपनत्वलाई स्वीकार गरेनन् । मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनको जगमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट नेपालमाथि नाकावन्दी लगाइयो । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने कालापानी लडाईका इतिहास पढेका नेपाली जनताले २१ औं शताब्दीमा आफ्नै मित्र राष्ट्रबाट नाकावन्दीको पीडा व्यहोर्नु पर्यो । यसले नेपाल र नेपाली जनतालाई नराम्रोसँग झस्कायो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारहरु परिवर्तन भए अहिले वामपन्थी गठवन्धन प्रति नेपाली जनताको आकर्षणको प्रमुख कारण भारतको नाकावन्दी नै हो । यसलाई सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यो वाम गठवन्धन निर्माणमा अप्रत्यष रुपमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको ठूलो भूमिका र सहयोग पुग्न गयो । वाम गठवन्धनको प्रतिक्रियात्मक कदमको रुपमा लोकतान्त्रिक गडवन्धन निर्माण भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलहरु वामगठवन्धनबाट केही आतंकीत भएको महशुस गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल र नेपाली जनताको लागि विस्तारै दुई दलीय अभ्यास नै उपयूक्त हो भन्ने आभाष यो गठवन्धनले दिन खोजिरहेको छ । यो गठवन्धनमा कुनै दुर्घटना र दरार आएन भने मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा दुई मध्ये एक गठवन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने स्पष्ट देखिन्छ ।
अझ प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने अब नेपालमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति भनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै हो । यतिवेला यो भनिरहँदा कतिपयलाई अपच हुन सक्छ । तर, यर्थाथ कुरा भन्ने र स्वीकार्ने हिम्मत गर्नु राजनीतिक संस्कारको मूख्य स्वरुपपनि हो । अरु राजनीतिक दलहरु अब कांग्रेस र एमालेको वृहत गठवन्धनको छाताभित्र समेटिएर अगाडी बढ्न सक्नु पर्दछ । जाती र भूगोलको हिसावले मधेशवादी राजनीतिक दल राजपापनि लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा सैद्धान्तिक रुपमा आबद्ध भइसकेको अवस्थामा अब अरु जातीय र क्षेत्रीया राजनीतिक दलहरु बाम वा लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा आबद्ध भएर अघि बढ्ने निश्चित् देखिन्छ । यसले आगामी निर्वाचनको परिणाम र अवस्थालाई स्पष्ट गरीसकेको छ । तर, एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक भएको नाताले यो दलले बहुमत ल्याउँछ भनेर पूर्व घोषणा गर्नु परिपक्क नहुने कारण यस सम्वन्धी चर्चापछि गरौंला ।
आगामी निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीति आजको जस्तो तरल र अन्यौल ग्रस्त रहने छैन । स्पष्ट बहुमतको सरकार र शसक्त प्रतिपक्षिको रुपमा दुई मध्ये एक गठवन्धन स्थापित हुने प्रायनिश्चित देखिन्छ । यसबाट दिगो, भरपर्दो र शक्तिशाली सरकारले शासन गर्नेछ भने रचानात्मक शसक्त र आलोचनात्मक प्रतिपक्षले संसदमा सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नेछ । यस हिसावले पनि वाम वा लोकतान्त्रिक गठवन्धन मुलुकको लागि अनिवार्य र अपरिहार्य देखिन्छ । यो गठवन्धन निर्माणको समयमा वेइजिङदेखि साउथब्लकसम्मका भूमिकाको चर्चाहरु आए । तर, गठवन्धन नेपालका राजनीतिक दलहरुको विचमा भएका कारण त्यसखाले चर्चामा कुनै आधारहरु देखिँदैन । कुनैपनि देशको राजनीतिमा वाह्य मुलुकको भूमिका सहायक मात्र हो । साध्य त सम्बन्धित मुलुकका दलहरु नै हुने भएका कारणले यो घटनालाई त्यति अतिरंजित गरिरहनु जरुरी छैन । आगामी निर्वाचनपछि देशमा अहिलेजस्तो झण्डै पाँच दर्जन राजनीतिक दलहरु आधा दर्जनमा सिमान्तकृत हुनेछन् । यो च्याँखे थापेर सत्तामा जाने र सरकार परिवर्तन गर्ने बानी परेका केही राजनीतिक दलहरु इतिहासको गर्भमा हराउनु पुग्ने छन् । अथावा, वाम वा लोकतान्त्रिक गठवन्धनको छाताभित्र सिमित भूमिकामा स्थापित हुन पुग्नेछन् । नेपालको राजनीतिले स्थीरता प्राप्त गर्नेछ । मुलुक आर्थिक समृद्धीको अजेन्डामा प्रवेश गर्नेछ । जुन आम नेपाली जनताको चाहना, भावना र लक्ष्य हो । संविधान जारीपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई स्थापित गर्यो । यो संसदीय आम निर्वाचनले संविधान र यसका उपलब्धीहरुलाई स्थायी रुपमा नै स्थापित गर्नेछ । यसबाट नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धीको ढोका खुल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग नेपालले परस्पर सह–अस्तित्वको आधारमा आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडी बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ । अब राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताको मुहार परिवर्तन गर्ने, रगत, पसिना वेचेर खाडी मुलुकहरुमा जीवनको नविन र उर्जाशील जीवन वेच्न वाध्य युवा शक्तिलाई नेपालको आर्थिक समृद्धीमा सहभागि गराउनु सक्नुपर्दछ । देश विकासमा भोली हैन आज, आज हैन अहिलेबाट नै थालनी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई दल र दलका नेताहरुले आत्मसाथ गर्नु पर्दछ । मैले नगरे कसले गर्ने र अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने तथ्यलाई दलका नेताहरुले राजनीतिक मार्ग निर्देशनका रुपमा लिन सक्यो भने आगामी संसदीय आम निर्वाचनपछि केही बर्षमा नै नेपाल आधुनिक र सम्मुनत दिशातर्फ अगाडी बढाउन सफल हुनेछ भन्ने विश्वास सहजै गर्न सकिन्छ ।
(लेखक पत्रकार तथा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सहप्रवक्ता हुन ।)
