२८ पुष, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुखको हैसियतमा डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुखको उम्मेद्वार नै बन्न नपाउने दाबी गरेका छन् ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गुरुङले पछिल्लो समय मुलुकमा अनपेक्षित परिघटना भैरहेकोतर्फ सचेत गराए । उनले भने,‘संसद अवरुद्ध हुनु दुःखद् हो । यदि संसद यही तवरले अवरुद्ध भैरहे मुलुकको सिस्टममा गत्यावरोध हुनसक्छ ।’ सदनको गत्यावरोध हटाउनको लागि र सदन सुचारु गर्नको लागि सबै दल गम्भिर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यद्धपी उनले अहिलेको संसदको गत्यावरोध पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरे । ‘यो गत्यावरोध संवैधानिक अंगसँग सम्बन्धित छ ।’–उनले भने,‘त्यसैले पार्टीले मात्रै निकास दिन सक्दैनन् ।’
गुरुङले अहिले सभामुख पद रिक्त रहेकोले त्यसको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको सुनाए । सदनमा बहुमत भएको नाताले सभामुखमा नेकपाले उम्मेद्धवारी दिने उनले बताए । उनले भने,‘सबै हिसाबले सभामुख नेकपाले लिने कुरा उत्तम हो । तर, यसको लागि संवैधानिक बाटो खुलाउनुपर्छ ।’ उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न नेकपाले आग्रह गरेको पनि उनले सुनाए । ‘उपसभामुखलाई पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । आग्रहमात्रै गर्न मिल्छ । उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । पार्टीले कुनै ह्विप जारी गर्न मिल्दैन । मार्गप्रशस्त गर्न त उहाँले आफ्नो स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।’–गुरुङले थपे ।
संसदको डेडलक फुकाउनको लागि संसदको नियामावली मान्नुपर्ने उनको धारणा छ । संविधानले सभामुख नरहने परिकल्पना नगरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘संविधानले कायममुकायमको पनि व्यवस्था गरेको छैन ।’ उपसभामुखले अन्तरवस्तु आकर्षण गर्नेगरि बैठक बोलाउन नसक्ने उनको तर्क छ । उनले उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘उपसभामुख पदमा रहिरहेर सभामुखमा आफ्नो उम्मेद्धवारी दिन मिल्दैन । यदि उम्मेद्धवार हुन चाहेको भए उपसभामुखबाट अनिवार्य रुपमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’ उनले अहिले महिला वा पुरुषलाई सभामुख बनाउने भन्ने बहस नभएको सुनाउँदै घट्नाक्रमले संकट आईपर्नसक्ने पनि सुनाए । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले संवैधानिक व्यवस्था फलो गर्नुपर्छ ।’–उनले थपे ।
अहिलेको संसदको गत्यावरोध खुलाउनको लागि दुई वटा विकल्प रहेको सुनाउँदै गुरुङले भने,‘कि त सर्वोच्च अदालतको फैसला तुरुन्त आउनुपर्यो, या त उपसभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । पार्टीको आग्रह पनि उहाँलाई मार्गप्रशस्त गर्न रहेको छ ।’ संवैधानिक रुपमै सभामुखमा उम्मेद्धवारी दिने बाटो खुल्ला नभएकोले नेकपाले उम्मेद्धवार तय नगरेको उनको तर्क छ । उनले संवैधानिक पदमा बसेर बार्गेनिङ गर्ने नैतिकता कसैलाई पनि नहुने र कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै त्यो कुरा स्विकार्य नहुने तर्क गरे ।
