काठमाडौं । हेडलाइन्स टिप्पणी ।
नेपालमा सरकार बन्ने, टिक्ने वा ढल्ने सबै कुराको निर्धारण दिल्लीबाट हुन्छ भन्ने नेपालमा सँधै चर्चा हुन्छ । अधिकाँश राजनीतिक गतिविधीले पनि त्यस्तै कुरा पुष्टी गर्छन् । नेपालमा संविधान जारी हुने मिति तोकिइसकेको र देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने समेत लगभग निश्चित भैसकेको समयमा भारतको भित्री चाहाना के छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ । तर सबैलाई थाहा छ जसले भारतलाई मन नपर्ने ब्यवहार देखाउँछ उसले ढिलो वा छिटो राजनीतिक सजायँ पाउँछ ।
भारतीय पूर्व राजदुतको चेतावनी- मधेस आन्दोलनबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउने छ
संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी गरेपछि भारतीय राजदुत रञ्जित रे अहिलेको राजनीतिमा शक्तिशाली हैसियत राख्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास पुगे । ओलीले भारतीय राजदुतलाई अपेक्षित जवाफ दिएनन् । ओलीको कुटनीतिक जवाफबाट रन्थनिएका राजदुत रे लाजिम्पाट पुगे र प्रचण्डसँग उही कुरा गरे ।
दुवै शक्तिशाली नेतासँगको भेटपछि भारतलाई राहत हुने निर्णय आयो संविधानसभाको प्रक्रिया २ दिनलाई रोकेर मधेशी दलहरुसँग वार्ता गर्ने । तर यस पटक भारतको दवावले पुरै थेग्न सकेन र मधेशी दलहरुले वार्तामा आउन अस्वीकार गरेपछि ओली- प्रचण्डले प्रक्रिया अघि बढाउने र जुनसुकै प्रतिकुलतामा पनि संविधान जारी गर्ने अड्डी लिए ।
नेपाल हिन्दु राष्ट्र नभएपछि भारतमा तरंग, भारतीय सन्देशको अर्थ
प्रधानमन्त्री हुन तयार भएर बसेका केपी शर्मा ओली र पहिले देखि नै भारतले शंकाले हेर्ने प्रचण्डको गठजोडले आफ्नो चाहाना विपरित संविधानसभा अघि बढेपछि भारत चिढिएको कुरा लुकेको छैन । भारतीय विदेशमन्त्रालयको सन्देश देखि पूर्व राजदुत सम्मका लेखले यही कुराको संकेत गर्छ ।
ओलीको रणनीति फेरिएकै हो ?
ओलीले भारतीय राजदुतलाई आफ्नै घरबाट निराश बनाएर फर्काएको १ हप्ता पनि भएको छैन । संविधानसभाले यहिबीचमा आगामी असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरिरकेको छ । यही समयमा ओलीका असाध्यै निकट मानिने विश्वास पात्र तथा कुटनीतिक ब्यवहारमा सिपालु एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञावली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विशेष प्रतिनिधिको रुपमा भारत गएका छन् ।
भारतीय विदेशमन्त्रालयले संविधान निर्माणबारे दोहोरो अर्थ लाग्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको र पूर्व भारतीय राजदुतले नेपालमा अनिष्ट हुने चेतावनी दिँदै लेख प्रकाशित गरेकै दिनमा ओलीका विश्वासपात्र ज्ञवाली भारत गएपछि यस विषयमा अनेक अडकलबाजी शूरु भएका छन् । एमालेले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ- ज्ञवालीले भारतमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने क्रममा रहेको छ ।
आफ्नो अडानमा टसमस नगरेर तह लगाउन सिपालु केपी ओलीले भारत रिसाएको बुझेपछि विशेष दुतलाई भारतको दृष्टिकोणमा सकारात्मकता ल्याउन पठाएका हुन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ । राजदुतलाई निराश बनाएर दिल्लीसम्म तरंग पुर्याएका ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भारतलाई चिढ्याएर हुँदैन भन्ने बुझेका कारण भारतसँग सौहार्द सम्बन्धमा रहँदै आएका सचिव ज्ञवालीलाई भारत पठाएको भारतको रणनीति बुझ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिसँगको संघर्षमा ओलीः हार जितको प्रश्न
संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा दोश्रो र ससक्त पार्टी बनेपछि एमाले र काँग्रेसबीच सरकार बनाउने समयमा राष्ट्रपति, सभामुख लगायतका सबै पदमा नविकरण गर्ने र नयाँ चुनाव गर्ने सहमति भयो । यो सहमतिको राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले विरोधगरेपछि एमालेका नेताहरु क्रुद्ध भए र आक्रामक प्रतिक्रिया दिए । यो क्रममा केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिकरुपमा नै चेताउने भाषा प्रयोग गरे । पहिलो संविधानसभामा चुनिएपनि संविधानभाको दोश्रो निर्वाचनपछि पनि पदमा टसमस नगरी बस्न पाएका र पद छोड्न नचाहेका भनिएका राष्ट्रपति यादवसँग सबैभन्दा आमने सामने हुने ब्यक्ति हुन् केपी ओली । राष्ट्रपति यादवलाई पछिल्लो संविधान निर्माणको प्रक्रिया देखि संविधान जारी गर्ने मिति तोकिएको कुरा सम्म मन नपरेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । कांग्रसकै महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले राष्ट्रपतिप्रति लक्षित आक्रामक भाषण गर्नुले पनि यसैकुरालाई पुष्टी गर्छ ।
ओली र प्रचण्डले भारतलाई झुक्याएकै हो ?
राष्ट्रपति रामबरण यादव तिनै ब्यक्ति हुन् जो सेलिमोनियल भएपनि कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डलाई पदच्यूत गर्न सफल भएका थिए । राष्ट्रपतिको एक पत्रले प्रचण्डले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । प्रचण्डलाई सत्ताच्युत गर्न भारतबाट सहयोग भएको कुरा कालान्तरमा भारतीयहरुले नै स्वीकार गरे जसको अर्थ हो राष्ट्रपति यादव भारतका विश्वास पात्र हुन् । भारतलाई मन नपरेको प्रक्रिया राष्ट्रपतिलाई पनि मन परेको छैन । एउटै कारण हो भारत र राष्ट्रपति दुवैको मधेशप्रतिको विशेष दृष्टि । तर मधेशलाई असन्तुष्ट राखेरै संविधान जारी गर्न लागिपरेका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् । त्यसैले पनि उनले आफ्ना विश्वासपात्र नेता प्रदिप ज्ञवाली केपी ओलीको दुतकोरुपमा भारतीय नेताहरुसँग कुरा गर्न गएका छन् । ओलीले ज्ञवालीमार्फत मधेशीका माग संविधान संसोधनमार्फत पनि संबोधन गर्न सकिने र देशमा स्थिरता आउँदा छिमेकी भारतलाई समेत ठूलो फाइदा हुने कुरा बुझाएर ओलीको सत्तारोहणलाई सहज तुल्याउने प्रयास गर्नेछन् । उनी भारतीय संस्थापनलाई मनाउन सफल हुन्छन् कि हुन्नन् त्यो समयले बताउने छ ।
ओलीका बाध्यता
देशको प्रधानमन्त्री हुनका लागि सर्वस्वीकार्य बन्न कोशिस गरिरहेका केपी शर्मा ओली जतिसुकै कडा मिजासका भएपनि उनलाई थाहा छ शक्तिशाली छिमेकमा पनि उस्तै आक्रामक नरेन्द्र मोदीको शासन छ । मोदीको देशले नेपालले प्रस्ताव गरेका अनेकौं राजदुतलाई अस्वीकार गरिदिएको उनले विर्सेका छैनन् । मोदी सत्तामा आएदेखि नेपालमा भारतको भूमिका खुलारुपमा नै ‘ठूल्दाइ प्रवृति’ मा आधारित रहेको र रहने स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन् । गत सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन आएपनि मोदीले नेपाली राष्ट्रिय विवादको केन्द्रमा रहेको संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए । र उनको चेतावनीपछि ओलिको ब्यवहारमा नाटकीय परिवर्तन आएको थियो ।
तर मोदीले त्यतिबेला भनेका थिए ‘मधेशी र पहाडियाले आफ्नो आवाज नभएको गुनासो नगर्ने संविधान नबनाउ’ । संविधान जारी गर्ने समयमा मधेशमा देखिएको असन्तुष्टी र त्यसलाई पेलेरै जाने ओली लगायतका नेताको तयारीले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतले सहज वातावरण नदिन पनि सक्छ भन्ने अडकल गरिएको छ । भारतलाई देखाउने शैलीमा अघि बढ्दा ओलीले पनि प्रचण्डकै नियती भोग्नु पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । सायद यही बाध्यता बुझेर पनि होला ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र नेतालाई भारत पठाएका छन् । तर उनको यो मिसनले कति सफलता हासिल गर्छ र उनको राजनीतिक भविष्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने चाँहि आगामी केही दिनका गतिविधीले पुष्टी गर्नेछन् ।