काठमाडौं ।
संविधान संसोधन तथा सीमाङ्कनको मुद्धालाई देखाएर नाकाबन्दी खोल्ने संकेत दिएको भारतले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग भने हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको शर्त राखेको राप्रपा नेपालबाटै खुलासा भएको छ । हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनाका लागि कदम चाले जारी नाकाबन्दी सहज हुने शर्त भारतले निजी वार्तामा राखेको हो ।
कमल थापाले धार्मिक कुटनीति मार्फत नाकाबन्दी खुलाउने रणनीति अख्तियार गरेको समयमा भारतले पनि धार्मिक समाधान नै अघि सारेको बताइएको छ । हिन्दुवादी कमल थापासँग हिन्दु वादी नै भनेर चिनिएको भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकारले हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको शर्त राखेको श्रोतको दावी छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि नेपालबाट जवर्जस्ती हिन्दु राष्ट्र हटाइएकोप्रति भारत दुःखी रहेको बताएकी थिइन् ।
भारतले तत्कालै हिन्दु राष्ट्र नै पुनर्स्थापित गर्न कठिन भए त्यसका लागि वातावरण बनाउन भारतको लविङ शुरु भएको छ । अहिले संविधान संसोधन र सीमाङ्कनको विषयमा नै कुरा मिलेको देखाउने तर केही समय पछि अलि मत्थरिएको समयमा भने हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डालाई पुनर्स्थापित गर्ने शर्त भारतको तर्फबाट लिएर कमल थापा दिल्लीबाट फर्किएको बताइएको छ ।
यसका लागि अरु नेतालाई मनाउने आफ्नो प्रयास रहने कमल थापाले भारतलाई विश्वस्त तुल्याएका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत भारतको मागलाई अस्वीकार नगरेको श्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणको समयमा यो कुरा स्पष्टरुपमा राखिएको भन्दै भारतबाट आफूलाई हिन्दु राष्ट्रको शर्त आएको जानकारी नेताहरुलाई दिएसकेका छन् ।
नाकाबन्दी खोल्न नेपालबाट भारतले चाहेका देखावटी २ कुरा
रमाइलो संयोग के परेको छ भने हिन्दुवादी कमल थापाले हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्धालाई संविधानमा समावेस गराउन नसकेको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । उनले लेखेको दस्तावेजमा समेत आफ्ना मागहरुप्रति राप्रपा नेपालले बैधानिकरुपमा सँधै संघर्ष गर्ने बताएका छन् । उनले हिन्दु राष्ट्र लगायतका आफ्नो पार्टीका माग पुरा नुहुन गलत भएको समेत लेखेका छन् । संविधान बन्नु केही अघि सम्म कमल थापाले थापाले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा भइरहेको प्रदर्शनलाई बेवास्ता गरी नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता कायम राखे मुलुकलाई धार्मिक द्वन्द्वमा जानबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने चेतावनी दिइरहेका थिए ।
कमल थापाले पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको अंश
नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी हुने मिति तय गरेपछि भारतले सबैभन्दा शुरुमा स्वागत गरेको थियो । तर नेपालका हरेक परिवर्तनमा सक्रिय सहभागिता र साक्षी बन्दै आएको छिमेकी भारतलाई नेपालमा हुन लागेको यो ठूलो एतिहासिक कोर्सको अन्त्य र शुरुवातले नमज्जाले धर्मसंकटमा पारेको विश्लेषण त्यतिबेला भारतबाटै भएको थियो ।
हिन्दु नै हिन्दु भएको नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ भन्न किन यति मुस्किल ?
भारतले भनेका कतिपय सुझाव लत्याउँदै नेताहरु अघि बढेपछि भारतले औपचारिकरुपमा यसको विरोध गर्न पनि नसक्ने तर आफूले भनेको जस्तो नभएपछि समर्थन गरेर जान पनि नसकिने धर्मसंकटमा परेको विश्लेषकहरुले त्यतिबेला नै बताएका थिए । खासगरी हिन्दु राज्यको आफ्नो दवावलाई नेताहरुलाई टारेपछि भारत रुष्ट बनेको थियो ।
हिन्दु राष्ट्र र राजा फर्काउने जुलुस शुरु
यता भारतको शर्तसहित कमल थापा फर्किए लगत्तै नेपालमा पनि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पुनर्स्थापना माग गर्दै प्रदर्शन शुरु भएका छन् । मधेशवादी दलको आन्दोलन चलिरहेकै समयमा शुक्रबार बीरगञ्जमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सहितको ब्यानर घण्टाघरमा झुण्डाएर र्याली निकाल्ने प्रयास भएको छ । मधेसी युवाहरुले ब्यानर च्यातेकपछि राजावादीहरु ‘राजा आउ, देश बचाउ, र ‘२०७२ को सविधान खारेज गरी २०४७ को सविधान लागु गर’ जस्ता नारा लगाएर त्यहाँबाट हिँडेका थिए । राजावादीहरुले पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २०७२ को सविधानमा छुटेका संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र मधेशी मुद्दालाई अविलम्ब सम्बोधन गरी देशको स्थितीलाई सहज बनाउन माग समेत गरेका छन् ।
नेपालमा हिन्दु राष्ट्र स्थापना नहुने भएपछि भारतीय मिडियाका तत्कालीन हेडलाइन
पछिल्ला परिदृष्यले भारतले नाकाबन्दी खुलाउनका लागि नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापनालाई पहिलो शर्त बनाएर तत्काल अर्कै देखावटी दवाव दिइरहेको प्रष्ट संकेत देखिएको छ । ओली र सुष्माका निरन्तर कुराकानी र हिन्दुवादी कमल थापाको पछिल्लो भारत भ्रमणले नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्रमा फर्किने डिल साँच्चिकै भएको हो कि होइन त्यो भविष्यले देखाउने छ । यो दवावलाई स्वीकार गर्दा भारतीय नाकाबन्दी खुलेपनि मधेश आन्दोलनको मुद्धा भने धरापमा पर्ने र झनै कचल्टिने खतरा समेत रहेको कतिपय विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
