५ माघ, एजेन्सी । चीनमा पछिल्लो ७० वर्षमा पहिलोपटक सबैभन्दा कम जन्मदर भएको छ । बच्चा पाउने एक विवादित नीतिलाई परिवर्तन गरेपनि त्यहाँको जन्मदरमा सुधार आएको छैन ।
यसको सिधा असर चीनको अर्थ व्यवस्था माथि पर्नसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । यसले भविष्यमा गम्भीर स्थिति पैदा हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । चीनको राष्ट्रिय सांख्यिकी ब्यूरोका अनुसार २०१९ मा जन्मदर १०.४८ प्रति एक हजार रहेको छ । यो १९४९ यताकै सबैभन्दा कम हो । चीनमा २०१९ सालमा १ करोड ४६ लाख ५० हजार बच्चाले जन्म दिएका थिए, जुन पहिलाको तुलनामा ५ लाख ८० हजार कम हो ।
पछिल्लो कैयौँ वर्षदेखि चीनको जन्मदरमा कमी आइरहेको छ । यसले संसारको दोश्रो अर्थव्यवस्था भएको देशमाथि चुनौति पैदा हुने देखिएको छ । जन्मदरमा कमी भइरहेको चीनमा अहिले मृत्युदरमा पनि कम रहेको छ । त्यसकारण आवादी लगाता बढीरहेको छ । २०१९ मा चीनको जनसंख्या १.३९ अर्बबाट बढेर १.४ अर्ब पुगेको छ । यसले चीनमा कामकाजी युवाहरुको संख्यामा कमी आएको छ भने आश्रित जनसंख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । यसले देशको अर्थव्यवस्थामा अन्यन्तै ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।
चीनको जन्मदर अमेरिकाको जन्मदरभन्दा पनि कम रहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार अमेरिकामा २०१७ मा प्रति एक हजार जन्मदर १२ रहेको छ । इंल्याण्ड र वेल्समा २०१९ मा जन्मदर ११.६ रहेको थियो भने स्कटल्याण्डमा ९ रहेको छ । यस्तै उत्तर आयरल्याण्डमा जन्मदर १२.१ रहेको थियो । जन्मदरमा जापानभन्दा चीन अगाडि देखिएको छ । जापानमा जन्मदर ८ प्रतिहजार रहेको छ । यो एकदमै कम हो ।
किन आयो यस्तो अवस्था ?
१९७९ मा चीन सरकारले जन्मदरमा कमी ल्याउने भन्दै देशभर बच्चा पाउने नीति लागू गरेको थियो । नीतिको उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजायको प्रावधान गरिएको थियो । उल्लंघन गर्ने परिवारलाई जरिवानाको साथै, जागिरबाट निकाल्ने र कैयौँपटक गर्भपतन गराउन लगाइथ्यो । तर यो नीतिले लिंग असन्तुलनलाई बढावा दिएको पाइयो । २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार चीनमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या ३ करोडभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
२०१५ मा सरकारले एक बच्चाको नीति रद्द गर्यो र दम्पतीलाई दुई बच्चा जम्माउन अनुमति दियो । नीतिमा सुधार आएपछि दुई वर्षसम्म जन्मदर बढेता पनि पहिलाको घटेको जन्मदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन भने सकेन । विशेषज्ञहरुले दोश्रो बच्चा पाउने अनुमति दिएता पनि अन्य बदलावहरु सरकारले नगरेका कारण छिटो सुधार हुन नसकेको बताएका छन् ।
बच्चाको लालनपालनको लागि आर्थिक सहायता र बुवाआमाले पाउने छुट्टीको विषयमा सरकारले स्पस्ट नीति ल्याउन नसक्दा पनि जन्मदरमा कमी आएको उनीहरुको तर्क छ । धेरैजसो दम्पतीले एकभन्दा बढी बच्चाको खर्च उठाउन नसक्ने अवस्था पनि रहेको छ ।
