२ असोज, काठमाडौं । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने पुनः दोहो¥याएको छ । संविधान दिवसको अघिल्लो दिन आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले औचित्य पुष्टि भएको अवस्थामा संविधान संशोधन हुने बताए । उनले भने, ‘कार्यान्वयनभन्दा पहिले संशोधनको हतारो किन भएको हो ?’
नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको प्रतिफलका रुपमा स्थापित संविधान अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै उनले जसले संविधान लेखेको हो, उसैले आवश्यकता ठाने परिवर्तन हुनसक्ने बताए । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘संविधान कुरान, बाइबल, पुराण र रामायण नभएकाले परिवर्तन नै हुन्न भन्ने मान्यता राख्न हुँदैन । यो गतिशील दस्तावेज हो । समयक्रमअनुसार नै आवश्यकताका आधारमा परिवर्तन हुन्छ । संविधान अपरिवर्तनीय होइन, परिवर्तनीय दस्तावेज हो ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेकाले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, ‘जनताको प्रगति, देशको अग्रगति, लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायपूर्ण समाज र राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुनै कुराले बाधा परेको भए ती विषयलाई हेरेर संशोधन गर्न सकिन्छ ।’
कोही कसैलाई ‘रहर लागेको भरमा’ संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली जनताले आवश्यकता ठाने र औचित्य पुष्टि गरेको अवस्थामा भने संशोधन हुनसक्ने उल्लेख गरे । संविधानका कारण कसको सम्मान, अधिकार वा कुनै विषयमा अपुग भएको हो भन्ने पुष्टि भए, आमरुपमा त्यो विषय स्वीकार्य भएको अवस्थामा नेपाली जनताले आफ्ना लागि लेखेको संविधान आफैँ संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली जनताले लिपिबद्ध गरेको संविधानको कार्यान्वयन द्रुतगतिमा भइरहेको र त्यसले आफ्नो लयसमेत पक्डेको उनको प्रष्टोक्ति थियो । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषयलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको र केही विषय भने विस्तारै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे ।
राज्यको क्षमताका आधारमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘कुनै पनि विषय घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आर्थिकरुपले पछाडि परेका विपन्न समुदायलाई अरुसरह बनाउन त संविधानले नै मार्गदर्शन गरेको छ ।’ खाद्य सम्प्रभूता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत मौलिक हकसँग जोडिएका केही विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको र केही क्रमशः प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
