१० साउन, काठमाण्डौ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काग्रेसले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको पक्षमा उभिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री निबास बालुववाटारमा बसेको एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँगको बैठकमा काग्रेसले मुलुकको कार्यकारी समाबेशी हुनुपर्ने भन्दै संसदीय प्रणालीको बिपरित जान नसकिने बताएको हो ।

बैठकमा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी हुनुपर्नेमा जोड गरेका थिए । नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको पक्षमा केन्द्रिय कमिटिबाट नै निर्णय गराउने तयारीमा छ भने एकीकृत माओवादी र मधेशबादी दलहरु पनि यसकै पक्षमा छन् ।

dal neta barta

बैठकपछि काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडलले मुलुकको कार्यकारीलाई समावेशी बनाउनका लागी पनि संसदीय प्रणाली उपयुक्त भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलको अबस्थामा काग्रेसले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको पक्षमा आउन सक्दैन ।’

उपसभापति पौडेलले संघिय प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन पनि अहिले नै टुङ्ग्याउदा उत्तम हुने सुझाव बैठकमा राखेको बताए ।

चार दलको बैठकले संबिधानको मस्यादौमा जनताबाट आएका सुझाबलाई समेट्ने बिषयमा ट्ङ्गो लगाउन दलका प्रमुख सचेतकलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । जनताबाट गत जेठमा भएको १६ बुँदे सहमती विपरित सुझाव आएपछि त्यसको टुङ्गो लगाउन सचेकतलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरु बिच भएको १६ बुदे सहमतिका आधारमा नै संबिधान निर्माण हुने बताए । जनताको सुझाब बुँदागत रुपमा प्राप्त भईसकेपछि चार दलले छलफल गर्दे टुङ्गोमा पुग्ने श्रेष्ठको भनाई थियो ।

त्यस्तै एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले साउन मसान्त भित्रै संबिधान जारी गर्नका लागी दलहरुबिच निरन्तर छलफल गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने बताए ।

यसअघि शनिबार संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्वाङले असन्तुष्ट दलहरुलाई समेत समेट्ने गरि आजसम्म एकमत भएर आउन प्रमुख दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए । जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धार्मिक स्वतन्त्रता, संबिधान जारी गर्नु अघि नै सिमांकनको विषय टुंग्याउन सुझाव दिएका छन् ।

यसअघि संबिधान जारी गरेपछि आयोग गठन गरि नामांकन र सिमांकनको विषय टुंग्याउने, धर्म निरपेक्षतालाई कायम राख्ने, कार्यकारी संसदबाट निर्वाचित हुने व्यबस्था कायम गरी संबिधान जारी गर्न दलहरु सहमत भएका थिए ।