२२ माघ, काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) अहिले नेपालको बहुचर्चित विषय हो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने एकाथरीको आवाज छ भने अर्काथरी यसलाई जसरी पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

हालै सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि नेताहरुले यो विषयलाई निकै जोडतोडका साथ उठाए । फलस्वरुप एमसीसीका बारेमा अध्ययन गर्न बरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले १० दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । संयोजक खनाल र सदस्य रावल एमसीसीको विपक्षमा मत राख्दै आएका छन् । उनीहरु एमसीसी सम्झौता अहिलेकै प्रावधान राखेर पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । यो समितिले दिने सुझाव पक्कै सरकारले भनेजस्तो सजिलो नहुने स्पष्ट छ ।

समितिको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय पेचिलो छ । कतिपय अवस्थामा खास एमसीसीमा के त्यस्तो विषय छ जसलाइ केही नेताहरुले राष्ट्रघाती भनिरहेका छन् । अमेरिकासँग नेपाल सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौताको नेपालीकरण यहाँ हेर्नुस् ।