५ मंसिर, काठमाडौं । सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुन नसक्दा विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि महिनावारी प्याड वितरण हुन सकेको छैन । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रालाई सरकारले मङ्सिर १ बाट निःशुल्क रूपमा प्याड उपलब्ध गराउने योजना बनाएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलका लागि पुगेकोबताए । उनले भने, “यो योजना पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले आगामी साता बस्ने सामाजिक समितिले कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । स्वीकृत भएलगत्तै वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छन् । ”
कार्यविधि स्वीकृत भएपछि आवश्यक रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले प्याड खरिद गरी विद्यालयमा पठाउने कार्यमा समय लाग्नसक्ने भएकाले यसै महिनाबाट छात्राको पहुँचमा निःशुल्क प्याड पुग्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन । प्रायः कक्षा ६ अध्ययन गर्ने उमेरका छात्राको महिनावारी सुरु हुने हुँदा सो कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको हो । सो तहका करिब १४ लाख ३७ हजार छात्रा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रतिछात्रा मासिक १६ वटा प्याड उपलब्ध गराइने छ । हरेक छ घण्टामा प्याड फेर्नुपर्ने मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको छ । प्याड खरिदका लागि करिब साढे एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बजारिया प्याडभन्दा घरेलु रूपमा कपडाले बनाइएको प्याड नै प्रयोग गर्ने चलन छ । शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विद्यालयमा कपडा प्रयोग गरी सेनेटरी प्याड बनाउने तरिकाबारे अहिले पनि प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । बजारमा उपलब्ध प्याडलाई वातावरणीय दृष्टिबाट जलाउन उपयुक्त मानिँदैन । सहसचिव पोखरेलले स्थानीय तहले हरेक विद्यालयलाई सेनेटरी प्याडको व्यवस्थापनको तौरतरिकाका बारेमा पनि उपाय सिकाइदिनुपर्ने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले छात्राका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । आर्थिक स्रोत राम्रो भएका वा गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेका विद्यालयहरूमा अहिले पनि निःशुल्क रूपमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गरिँदै आएको खवर गोरखापत्रमा छ ।
कतिपय विद्यालयले छात्रालाई सहज होस् भनेर निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका पनि छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि यो कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन कार्यविधि नै तयार गरेको हो ।
