२० साउन, एजेन्सी । भारत सरकारले जम्मु कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको अनुच्छेद नै खारेज गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गृहमन्त्री अमित शाहले संविधानको ३ सय ७० अनुच्छेद नरहने निर्णय गरेको र यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको बताए । मन्त्री शाहले नयाँ राज्य नदिने निर्णयसँगै प्रदेशको पुनर्गठनको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावमा जम्मु–कश्मीर अव राज्य नरहेको र केन्द्रद्वारा शासन गरिने दुई प्रदेश भएको बताइएको छ । जसमा एकको नाम जम्मु–कश्मी र अर्कोको नाम लद्दाख रहने गृहमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सीमा पारी भइरहेको आतंकवादको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई दुई प्रदेश बनाएर आफ्नो मातहत राखेको बीबीसीले जनाएको छ ।