२० साउन, एजेन्सी । जम्मू कश्मीरलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले ठूलो फैसला गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा एक विधेयक पेश गर्दै जम्मू कश्मीर राज्यको विभाजन दुई केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गृह मन्त्री शाहले राज्यसभामा एक संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै संविधानको अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड जम्मू कश्मीरमा लागू नहुने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दका तर्फबाट आदेश जारी हुनेवित्तिकै मोदी सरकारले अनुच्छेद ३७० हटाउनका लागि संवैधानिक प्रावधानलाई कानुनी व्याख्याको सहायता लिएको हो ।

के छ संविधानको अनुच्छेद ३७० मा ?

अनुच्छेद ३७० बमोजिम जम्मू कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइएको थियो । राष्ट्रपतिको आदेशसँगै अब संविधानको सबै प्रावधान जम्मू कश्मीरमाथि पनि लागू हुन्छ । जम्मू कश्मीरमा अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचित सरकार छैन । त्यहाँ राज्पाल शासन छ र सत्यपाल मलिक राज्यपाल छन् । राष्ट्रपतिको आदेशमा भनिएको छ कि राज्यपालले अब निर्वाचित सरकरको शक्ति प्रयोग गर्नेछन् ।

राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार राज्यपाललाई विधानसभाको अधिकार दिइएको छ र संविधानसभालाई विधानसभामा परिवर्तन गरिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले राज्यपालले गरेको सिफारिसमाथि आदेश जारी गर्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म यो राज्य राज्यपालकै अधिनमा छ । अनुच्छेख ३७० खारेज गरेसँगै अनुच्छेद ३५ ए पनि खारेज हुनेछ जसले राज्यका स्थायी निवासीको पहिचान प्रदान गरेको थियो । सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तानको विभाजनका बेला जम्मू कश्मीरका राजा हरि सिंहले स्वतन्त्र रहने इच्छा व्यक्त गरे । तर पछि उनले केही शर्तसहित भारतमा बिलय हुन सहमति जनाए । त्यसपछि भारतीय संविधानमा अनुच्छेद ३७० को प्रावधान थपिएको हो ।

जसको माध्यामबाट जम्मू कश्मीरलाई विशेष अधिकार दिइएको थियो । तर राज्यका लागि छुट्टै संविधानको माग भयो । त्यसपछि सन् १९५१ मा राज्यको संविधानसभा छुट्टै बोलाउने अनुमति दिइयो । १९५६ नोभेम्बरमा राज्यको संविधानको काम पूरा भयो र २६ जनवरी १९५७ मा राज्यमा विशेष संविधान लागू गरियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र शेख मोहम्मद अब्दुल्लाले पाँच महिनाको छलफलपछि अनुच्छेद ३७०को संविधानमा जोडेका हुन् ।

पहिलेदेखि नै मोदी विरोधमा !


भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अचानक संविधानको अनुच्छेद ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेका होइनन् । आज जे निर्णय भएको छ त्यो मोदीको दिमागमा दशौं वर्ष पहिले नै थियो । संविधानको विशेष प्रावधानले देशमा आतंकवादको खतरा हुने भन्दै उनी धेरै पहिले धर्नामा बसेका थिए ।

चौतर्फी आलोचन र विरोध भएपनि मोदीले तत्कालै कुनै भावना वा उत्तेजनामा निर्णय गरेका होइनन् भन्ने यो कुराले पुष्टि गर्छ । उनी पहिले देखि नै अनुच्छेद ३७० को विरोधी थिए । खारेज गरेर देश बचाउनुपर्ने भन्दै पहिले नै धर्नामा बसेकाले उनको पहिलेदेखिको आवेग बिस्फोट भएको मान्न सकिन्छ ।