२८ साउन, एजेन्सी । भारतीय सर्वोच्च अदालतले जम्मू कश्मीर मुद्दामा सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । संविधानको धारा ३७० र ३५ ए को प्रावधान खारेज गरेपछि सर्वोच्चले जम्मू कश्मीरमा लगाइएको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न गरेको हो ।
मंगलबार काँग्रेस नेता तहसीन पुनावालाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिबन्ध कहिलेसम्म जारी रहने हो भन्ने प्रश्न गरेको हो । पूनावालाले जम्मू कश्मीरमा कफ्र्यु हटाउने, फोन इन्टरनेट र समाचार च्यानलमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको प्रश्नमा भारत सरकारले जम्मू कश्मीरको अवस्था ज्यादै संवेदनशील रहेको भन्दै प्रतिबन्ध सबैको हितमा रहेको जवाफ दिएको छ ।
सरकारले यस्तो जवाफ दिएपनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिबन्ध हटाउनका लागि तत्काल कुनै पनि आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारले जम्मू कश्मीरको अवस्था दैनिक समीक्षा गरिरहेको भन्दै अहिलेसम्म कसैको पनि ज्यान नगएको दाबी गरेको छ । त्यसपछि सर्वोच्चले थप माहौल अध्ययन गर्ने भन्दै सुनुवाई दुई हप्तालाई पछि सारिदिएको छ ।
सरकारले सन् २०१६ मा यस्तै स्थिती सामान्य हुनका लागि ३ महिना समय लागेको भन्दै सरकारले जतिसक्दो चाँडो परिस्थिती सामान्य होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताएको थियो ।
