९ भदौ, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले नवलपरासी र रुकुमका छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा परेका भूभागलाई छुट्टाछुट्टै जिल्लाका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारले रुकुम र नवलपरासीलाई दुई–दुई जिल्ला मानेर जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेसँगै निर्वाचन आयोगले गृह कार्य सुरु गरेको हो ।
आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश नं. ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं. ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई जिल्ला कायम भएको तथा प्रदेश नं. ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं. ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी दुई जिल्ला गरी जम्मा ४ जिल्ला कायम भएकाले उक्त स्थानमा समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलव्ध गराउन सरकारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाका थपिएका दुई जिल्लाका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता सुर्य प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
आयोगले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाहरूको जिल्ला सभाको बैठक राखी जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य संख्या निर्धारण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउन पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय विकास अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले चितवन जिल्लामा ’जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि हाल चितवन जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको रूपमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेलाई नै थप जिम्मेवारी दिने’ पनि निर्णय गरेको छ।
