१ चैत, काठमाडौँ। गाउँविकास तथा नगरपालिकासम्बन्धी विद्यमान संरचनालाई गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रतिस्थापन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा प्रतिस्थापन गरेपछि आजदेखि सिंहदरबारमा निहित कार्यापालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकासम्बन्धी अधिकार जनताले आफ्नै आँगनमा आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत प्राप्त गर्न ढोका खुला भएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि विसं २०४९ र २०५४ मा जननिर्वाचित गाविस, नगरपालिका र जिविसको व्यवस्था भएकामा विसं २०५९ देखि मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन । नेपालमा विसं २०१० मा प्रथम पटक जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने गरी काठमाडौँ नगरको निर्वाचन भएको थियो ।
जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई नेतृत्व नगरुन्जेल कर्मचारीबाट नै व्यवस्थापन मिलाउने काम सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने छ । सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय तहलाई स्थानीय निकायमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब देशभर चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिकाले स्थानीय तहमार्फत जनतालाई सेवा दिनेछन् । यस्ता स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासकालगायताका अधिकार प्राप्त हुनेछ । यसअघि कुल नगरपालिका दुई सय १७ र गाविस करिब तीन हजार पाँच सय थिए । रासस
