काठमाडौं, ६ बैशाख । इन्टरनेटमार्फत् मोबाइलमा खेलिने खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले शुक्रबार पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै प्रतिबन्ध लगानुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

पब्जी प्रतिबन्ध गर्दा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । पब्जीले समाजमा विकृति ल्याएको भन्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।