१० पुस, काठमाडौं । संसद् अवरोध लम्बिदै गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आरोप-प्रत्यारोप बढ्दै गएको छ। 
दाङ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सहमतिको विकल्प नभएको दोहर्याए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई क्रुद्ध बनाइदिएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने दृढता पनि व्यक्त गरे।
उनले भने, ूयो प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्दैन, संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले पासरफेल जे भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाटै त्यसको टुंगो लाग्छ। अर्को विकल्प हुनै सक्दैन। संशोधनका विषयमा सहमति नभए पनि प्रक्रियामा सहमत भएर प्रतिपक्षी दलले विधेयकको छिनोफानो हुन दिनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अपेक्षा छ।
तर बागलुङ पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यो सम्भावना ठाडै अस्वीकार गरिदिए।
उनले भने, विधेयक प्रस्तुत गर्न खोजिए त्यो प्रयासै असफल हुन्छ। राष्ट्रहित विपरीत र असम्वैधानिक प्रस्तावलाई छलफल हुन नदिने र पारित हुन नदिने हाम्रो उद्देश्य हो।
प्रदेशसभाको सहमति बिना प्रदेशको सिमाना हेरफेर हुन नसक्ने एमालेको दाबी छ। त्यस्तै दाबी सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ।
एमालेका कतिपय नेताले प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडका जिल्ला छुट्टयाउने प्रस्तावमा मुलुक विखण्डनको उद्देश्य लुकेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा त्यस्तै खाकामा एमालेले सहमति जनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, संघीयताका सीमा हेरफेर भैरहन्छन्, प्रदेशको संख्या घटबढ भैरहन्छ, त्यो त एउटै देशभित्रको कुरा हो। तर देशै टुक्रियो जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, उसो भए तपाईहरुले पहिले गरेको प्रस्ताव टुक्र्याउन होस् ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्न बागलुङ पुगेका ओली समक्ष राख्दा, ओलीको जवाफ थियो, ‘त्यसो भए उहाँहरुले हामीले भनेको मान्न खोजेको होरु त्यसबेला सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर काँग्रेसले राखेको प्रस्तावमा कुरा भएको हो। तर समस्या थप बल्झिने भएपछि, त्यसभित्रका उद्देश्य प्रकट भए पछि हामीले खारेज गरिदियौं।‘
ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेकका अन्य कतिपय विषय पुनर्विचार र हेरफेर हुनसक्ने पनि बताएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता एमालेलाई पाच्य नभएको प्रधानमन्त्रीको आरोपका सन्दर्भमा एमाले ती विषयमा पुनर्विचार गर्न खोजेको होरु भन्ने जिज्ञासामा ओलीले त्यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
तर उनले पुनर्विचार र हेरफेर हुनसक्ने विषय खुलाएनन्। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जनप्रतिनिधिको थलो संसद हप्तौदेखि ठप्प छ र त्यससँगै राजनीतिक गतिरोध पनि लम्बिदो छ।
