३ मंसिर, काठमाडौं । बजेट ठेकेदारको खल्तीमा परिसक्यो, तर २२ मिटर चौडा बनाइने भनिएका राजधानीका १५ महत्वपूर्ण सडक चार वर्षदेखि अलपत्र छन् । कामले गति नलिएको मात्रै होइन, कतिपय सडक कति चौडा बनाउने भन्ने पनि अझै टुंगो नलागेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
सडक विस्तारका क्रममा काटिने निजी घर–जग्गाको मुआब्जा निश्चित नगरी सरकारले ठेकेदारलाई डोजर चलाउन पठाएपछि आयोजना अलपत्र परेका छन् । ०७२ मा सडक विभागले उपत्यकाभित्र २२ मिटर चौडाइसम्म सडक विस्तार गर्न काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना गठन गर्यो। उपत्यकाकै लाइफलाइन मानिएका १५ सडक पहिचान गर्यो।
आयोजना गठनलगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने सडक विस्तारको लागत संकलन गर्यो। सडक ऐन ०३३ ले दिएको मापदण्डअनुसार आयोजना नक्सा निर्माणमा जुट्यो । नक्सासँगै मापदण्ड पनि बनायो । तर, आयोजना फिल्डमा गएन, यी सबै काम कोठाभित्रै बसेर सकायो । सडक विस्तार हुने क्षेत्रको साइट क्लियरेन्ससमेत नगरी आयोजनाले ठेकेदार छान्न टेन्डर आह्वान गर्यो। ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारको खल्तीमा पेस्की हालिदियो ।
जब डोजर लिएर ठेकेदार सडकमा उत्रिए, तब सडकआसपासका सर्वसाधारण झस्किए । घर र जमिन भत्काउन डोजर अघि बढेपछि पीडित स्थानीय एकजुट भए । अदालत गएर मुद्दा हाले । अदालतले तुरुन्तै स्टे अर्डर गर्यो।
०७२–७३ मा सुरु भएका उपत्यकाका १५ वटै सडक आयोजना मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादमा अल्झिएका छन् । सरकारी निकाय नै उल्टो लय हिँडेपछि विकासले सुल्टो गति लिने कुरै भएन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल गल्ती भएको स्विकार्छन् ।
‘हामीले सडक बनाउने आकर्षक योजना बनायौँ । बजेट पनि विनियोजन ग¥यौँ । तर, सडक किनारका नागरिकको समस्या कहिल्यै पनि हेरेनौँ, जसकारण साइट क्लियरेन्स भएन,’ अर्यालले भने, ‘उपत्यकाभित्रका सडक वर्षौँसम्म अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण यही हो । एउटा कमजोरीका कारण मुलुककै राजधानी कुरुप बनेको छ।’
