२५ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघको २५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकले ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिने संकल्प गरेको छ ।
बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई तत्काल् नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
महासंघको नयाँ टिमले ३ महिनामा श्रमजीवीको हातहातमा नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पहल गर्ने र सञ्चार गृहहरूले यसअनुसार नगरे ३ महिनापछि दबाबमूलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
देशभरका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका व्यवस्थापकहरूमा नजिकिँदो महान चाँड दशैंलाई समेत ध्यानमा राख्दै तत्काल् श्रमजीवीहरूलाई बक्यौता पारिश्रमिक, सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत तलवमान मानी दशैं खर्चलगायत सेवा—सुविधा उपलब्ध गराउन, तहगत वर्गीकरणअनुसार तलवमान कायम गर्न र प्राप्त सुविधा कटौती नगर्न महासंघ आहृवान गरेको छ ।
यससँगै नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुपातमा तहगत पारिश्रमिक वृद्धि गरी ३ महिनाभित्रै उपलब्ध गराउन पनि आहृवान गरेको छ । यो विनम्र आहृवानलाई बेवास्ता गरिए ३ महिनापछि सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा दबाबमूलक कार्यक्रम लिएर आउन बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
