४ माघ, काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनसम्बन्धी आयोगको ऐन संशोधन गर्न मुख्य दुई दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेस सहमत भएका छन् ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस तथा ऐन संशोधनका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा आज बसेको बैठकमा ऐन संशोधन गर्न दुई दल सहमत भएका हुन् । विधेयक अपडेट गर्ने, कानुन मन्त्रालयले विधयेक प्रस्तुत गर्ने र यही हिउँदे अधिवेशनमा विधयेक पास गर्ने समझदारी गरिएको नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए ।
यसअघि, २०७० पुस १८ मा सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री हुने गरी र गम्भीर अपराधका मुद्दामा पीडकलाई छुट्न नदिने गरी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । विधेयकका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले पुस २८ गते सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले नेताहरुबीच आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको बताए । उनले बैठकमा दुबै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ती गर्नेमा पनि सहमति भएको जानकारी दिए ।
गत चैत मसान्तदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले अहिलेसम्म पनि नयाँ पदाधिकारी नाम सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वसभामुख तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य देवकोटा, कांग्रेस नेताहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए ।
