६ भदौ, काठमाडौं । भारतले हालै जम्मू-कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि क्षेत्रीय स्तरमै पैदा भएको तरंग शान्त भइसकेको छैन । विशेषगरी जम्मू-कश्मीरका मुस्लिम समुदायलाई अन्याय भएको भन्दै पाकिस्तानले भारतको निर्णय आएलगत्तै विरोध गरिरहेको छ । उसले यो मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्सम्म पुर्याइसकेको छ ।

यहि मुद्दाले दुई देशबीचको तनाव चुलिएको छ । पाकिस्तानले भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुका साथै दुई देशबीचको रेल सेवा, यातायात सेवा रोेकेर व्यापार पनि तोडेको छ । जम्मू कश्मीरको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गर्दा भारत र पाकिस्तान भने आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन व्यस्त छन् ।

जयशंकरको सक्रियता

भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर जम्मू कश्मीरको निर्णय आइसकेपछि चीन पुगे । सीमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले उसले पनि चासो राख्ने हुँदा चीनलाई पनि फकाउन जयशंकर त्यहाँ पुगे । चीनबाट उनी फर्किएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं भुटानको भ्रमणमा गए ।

यसरी छिमेकी मुलुकहरु पुग्ने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकर बुधबार नेपाल आइपुगे । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका उनी बैठक भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न हतारिए । दिउँसो ३ बजे बैठक सुरु हुने भनिएपनि उनी हान्निए बालुवाटार । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग एक घण्टाभन्दा बढी समय भेटेका जयशंकरले कश्मीर मुद्दामा आफ्नो पक्षमा बोलिदिन आग्रह गरेका थिए ।

लगत्तै पाकिस्तानको फोन !

भारतीय विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो पक्षमा समर्थन खोजेलगत्तै पाकिस्तानी विदेशमन्त्री मोहम्मदू कुरैशीले आफ्ना नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई फोन हाने । उनले कश्मीर मुद्दामा भारतको नभई आफूहरुको समर्थन गरिदिन आग्रह गरे ।

उनले सार्क राष्ट्रको अध्यक्षका हैसियतमा कश्मीरको विशेषाधिकार खोसिएकोबारे बोलिदिन आग्रह गरेका हुन्। पाकिस्तानले भारतले गरेको हस्तक्षेप अवैधानिक र एकपक्षीय भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सिद्धान्तविपरित भएको जिकिर गरेको छ । पाकिस्तानी मन्त्रीले भने, “भारतले अनधिकृतरुपमा हस्तक्षेप गरेपछि जम्मु–कश्मीरको शान्ति खल्बलिएको छ । भारतीय पक्षले व्यापक दमन गरेको छ । यसले दक्षिण एसियाकै शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा भएको छ ।”

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँगको फोन वार्तामा पाकिस्तानी विदेश मन्त्री कुरैसीले भारतीय हस्तक्षेपका कारण कश्मीरमा मानवअधिकारका साथै आधारभूत मानवीय अवस्था संकटमा परेको बताएका छन् । “भारतले कश्मीरमा टेलिफोन र इन्टरनेट काटिदिएको छ । अवस्था गम्भीर र संकटपूर्ण छ”, उनले भनेका छन्, ’खाद्यान्नको संकट चुलिएको छ । अत्यावश्यक औषधिसमेत त्यहाँ छैन । १७ दिनदेखि बाहिरी विश्वबाट कश्मीरलाई पूरै अलग पारिएको छ ।”

नेपाल अहिलेसम्म मौन

नेपाल सार्क राष्ट्रहरुको अध्यक्ष हो । आफ्ना दुई सदस्य मूलुकबीच विवाद चुलिएको तीन साता पुगिसक्दा पनि नेपालले कश्मीरका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अध्यक्ष भएको नाताले दुवै देशलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । तीन साता अघि भारतले जम्मू-कश्मीरकाे विशेषाधिकार खारेज गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुरमा थिए ।

उनी फर्किएपछि बोल्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएपनि केही बोलिएको छैन । “सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको नाताले नेपालले यो गम्भीर विषयमा बोल्नु पर्छ, परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, कसैको समर्थन वा विरोध गर्नुभन्दा पनि वार्ता गर र संवादमार्फत् समस्या समाधान गर भन्न सक्नुपर्छ ।” दुई देशबीच युद्ध भएमा भारतले सबैभन्दा पहिला गोरखाली सेना अघि सार्ने भन्दै नेपाली युवा मर्नबाट जोगाउन पनि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने उनकाे तर्क छ ।

सांसदको प्रश्नः कहिलेसम्म नियाल्ने ?

कश्मीर मुद्दामा सरकारले मौनता साँधेपछि सांसदहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले छिमेकी मुलुक भारतको कश्मीर मुद्दामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले कश्मीर समस्याबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। छिमेकी मुलुकहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कुटनीति नहुने उनको तर्क छ । “नजिकबाट नियाल्दैछौं भनेर परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। कहिलेसम्म नियालिराख्ने ?” उनले थपे “आँट छ भने यो सरकारले बोलोस ।”