गुरुराज घिमिरे
-केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रस्ताव भएको महाअभियोगबारे सार्वभौम संसदले छलफल गर्दै थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले आम मान्छेले टिप्पणी गर्नुपर्ने गरी आदेश दिएको छ । यो अदालतको मर्यादा र गरिमा अनुकूल होइन ।
हामीले स्थापित गरेको प्रणाली नागरिक सर्वोच्चता तर, अदालतले दिने भावनाको आदेश होइन । अदालतको शक्तिको स्रोत संसद हो । कार्यपालिकाको पनि शक्तिको स्रोत भनेको सार्वभौम संसद नै हो । तर, अदालत संसदको मातहत भन्ने गरी आदेश आयो यस्तो होइन र हुनु पनि हुँदैन ।
हामी संसदको सर्वोच्चताविरुद्ध लड्दै आएका छौं तर, यसरी जिम्मेवार अदालतले भावनामा बगेर आदेश दिंदा गलत नजीर स्थापित हुन पुग्छ । जसले अस्थिरतालाई जन्माउन मद्दत गर्छ ।
सम्मानित अदालतले सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार मिच्ने र थिचोमिचो गर्ने काम गर्नु हुँदैन । महाअभियोग ल्याउन हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो भन्ने यो दोस्रो कुरा हो । तर, यसरी संसदको कामलाई हस्तक्षेप गर्दा न्यायालयको मर्यादा बढ्दैन । यसरी हस्तक्षेप गर्नु भनेको नागरिक सर्वोच्चतामाथिको थिचोमिचो हो ।
महाअभियोगको विषयमा कांग्रेसले बसेर केही छलफल गर्ला तर, यो फैसलामा चोलेन्द्र शमशेरको भावुकताको कुरा बढी आएको छ । भावुकताको आधारमा होइन, नियम, कानुनको आधारमा वस्तुनिष्ठ धरातलमा फैसला आउनुपर्थ्यो र आउनुपर्छ ।
महाअभियोग विषय संसदमा छलफलको क्रममा थियो । यो नाजायज थियो भने संसदले नै किनार लगाउथ्यो । यो सम्भावना पनि थियो । गरिमायुक्त संसद र सार्वभौम संसदले अघि बढाएको विषयमा अदालतले भावनामा बगेर आदेश दिंदा अदालत सम्मानित हुँदैन ।
